FARMERS PROTEST

किसान नेता Rakesh Tikait ने India TV से ख़ास बातचीत की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और साथ ही यह भी कहा कि पुलिस बैरि॑केड्‌ हटाकर उन्हें दिल्ली जाने का रास्ता दे।

टिकैत ने कहा, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी नहीं डाली है, जिसने याचिका डाली है वो बताए, हम नहीं जानते कि कोर्ट में याचिका डालने वाले कौन हैं।

देश के कई हिस्सों में किसानों द्वारा आज बुलाए गए 'भारत बंद' का असर दिखाई दिया। देश के कई हिस्सों में किसानों ने यातायात को अवरुद्ध करने के लिए सड़कों पर कब्जा कर लिया, वहीं कुछ प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर भी कब्जा जमा कर बैठे हुए नजर आए। इस दौरान जालंधर में आर्मी का रास्ता रोका गया, पूरी खबर के लिए देखिए आज की बात रजत शर्मा के साथ।

पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के अमेरिका राष्ट्रपति जो बायडेन को ट्वीट पर टैग करते हुए जब इंडिया टीवी ने राकेश टिकैत से सवाल पूछा कि देश के आंतरिक मामलों का हल क्या वे अमेरिका से करवाएं तो राकेश टिकैत गोलमोल जबाव देने लगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करने लगे।  

देश के कई हिस्सों में किसानों द्वारा बुलाए गए 'भारत बंद' का असर का असर दिखाई दे रहा है। देश के कई हिस्सों में किसानों ने यातायात को अवरुद्ध करने के लिए सड़कों पर कब्जा कर लिया है, वहीं कुछ प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर भी कब्जा जमाए बैठे हुए हैं।

नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ 27 दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों ने सोमवार को एकबार फिर जोरदार प्रदर्शन किया और बैरियर तोड़कर प्राधिकरण के कार्यालय में घुसकर तालाबंदी करने की कोशिश की। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई।

कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा की सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही, सरकार को अपनी जिद छोड़ कर किसानों से खुले मन से बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा की इस मामले में अब तक सरकार का रवैया निराशाजनक और अलोकतांत्रिक रहा है।

लोगों को हो रही परेशानी पर राकेश टिकैत ने कहा कि बंद या लॉकडाउन होता है तो लोग परेशान तो होते ही हैं, पहले जब लॉकडाउन हुआ तो लोग हजारों किलोमीटर पैदल गए। सबको पता था आज भारत बंद है, सबको लंच के बाद घर से निकलने को कहा था।

कृषि कानूनों के विरोध में पिछले साल से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आज 'भारत बंद' की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद का सबसे असर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा भाजपा के विरोधी दलों द्वारा शासित कई अन्य राज्यों में दिखाई दे सकता है।

राकेश टिकैत ने पानीपत में ‘‘किसान महापंचायत’’ में कहा, ‘‘आंदोलन को दस महीने हो गए। सरकार को कान खोलकर सुनना चाहिए कि अगर हमें दस वर्षों तक आंदोलन करना पड़े तो हम तैयार हैं।’’ 

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेतृत्व में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों द्वारा सोमवार को आहूत 10 घंटे के राष्ट्रव्यापी बंद को कई गैर-राजग दलों ने समर्थन दिया है। एसकेएम ने रविवार को बंद के दौरान पूर्ण शांति की अपील की और सभी भारतीयों से हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया।

किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर कई समय से आंदोलन कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सड़कें जाम कर रखी हैं। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है।

हरियाणा सरकार की हाई पावर कमेटी रविवार को कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत करेगी. इस बैठक में कुंडली सिंघु बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 44 को खाली करने पर चर्चा होगी.

टिकैत ने यहां किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलनों में धर्म स्थानों का विशेष योगदान है और गुरु गोविंद सिंह ने भ्रमण के दौरान खाप पंचायतों से संपर्क किया था तथा इसके बाद पीड़ित लोगों से धैर्य रखने को कहा था।

शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता आज दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसका असर दिल्ली की जनता की रोज़ाना आवाजाही पर पड़ रहा है।

दिल्ली की सड़कों पर कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कई रोड बंद कर दिए हैं और बैरीकेट भी लगा दी है। लेकिन कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत जारी है।

अब सवाल यह उठता है कि अगर पंजाब की अकाली सरकार द्वारा बनाया गया कृषि कानून वाकई में किसानों के खिलाफ हैं, तो कांग्रेस की सरकार ने उन्हें रद्द क्यों नहीं किया?

28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठी चार्ज के बाद, एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहा किसान आंदोलन का आज चौथा दिन है। किसानों और अफसरों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत सुबह 9 बजे शुरू होगी, देखे विस्तृत रिपोर्ट

किसान राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बॉर्डर पर पिछले नौ महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं।

वहीं करनाल में जिला सचिवालय का घेराव करते हुए किसानों ने पक्का मोर्चा जमा लिया है। वहीं खाना, पानी और कपड़े मंगवाए हैं। लंबे संघर्ष की तैयारी है। राकेश टिकैत का कहना है कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।