FARMERS

शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता आज दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसका असर दिल्ली की जनता की रोज़ाना आवाजाही पर पड़ रहा है।

दिल्ली की सड़कों पर कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कई रोड बंद कर दिए हैं और बैरीकेट भी लगा दी है। लेकिन कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भिड़ंत जारी है।

अब सवाल यह उठता है कि अगर पंजाब की अकाली सरकार द्वारा बनाया गया कृषि कानून वाकई में किसानों के खिलाफ हैं, तो कांग्रेस की सरकार ने उन्हें रद्द क्यों नहीं किया?

राज्य में हरी मिर्च का ज्यादा उत्पादन होने से इसके थोक दाम गिर गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब यह सूख कर लाल हो जाएगी तो किसानों को इसका बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है।

28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठी चार्ज के बाद, एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहा किसान आंदोलन का आज चौथा दिन है। किसानों और अफसरों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत सुबह 9 बजे शुरू होगी, देखे विस्तृत रिपोर्ट

एनएसओ ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की भूमि और पशुधन के अलावा कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन किया। सर्वे के अनुसार कृषि वर्ष 2018-19 (जुलाई-जून) के दौरान प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी।

किसान राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न बॉर्डर पर पिछले नौ महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि ये कृषि सुधार कानून 30 साल की साधना एवं विमर्श के बाद लाए गए हैं।

जम्हूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने इसकी पुष्टि करते हुए गुरुवार को कहा कि किसान संगठनों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है।

वहीं करनाल में जिला सचिवालय का घेराव करते हुए किसानों ने पक्का मोर्चा जमा लिया है। वहीं खाना, पानी और कपड़े मंगवाए हैं। लंबे संघर्ष की तैयारी है। राकेश टिकैत का कहना है कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।

दरअसल हरयाणा के 5 जिलों, करनाल, जींद, पानीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं पर पहले रोक लगी हुई थी, हालांकि 4 जिलों में सामान्य रूप से नेट चालू हो चुका है लेकिन करनाल में अभी भी इंटरनेट सेवाओ पर रोक बरकरार है।

आज करनाल में किसान आंदोलन का तीसरा दिन है। किसानों का प्रदर्शन जारी है। उनकी मांग है कि 28 अगस्त को लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाले IAS अधिकारी आयुष सिन्हा को ससपेंड कर दिया जाए।

हरियाणा के करनाल में किसान मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। किसान पिछले महीने हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने प्रदर्शनकारियों पर 28 अगस्त को करनाल में हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर कार्रवाई की मांग की थी और ऐसा नहीं होने पर उन्होंने मिनी सचिवालय का घेराव करने की धमकी दी थी। करनाल में मोबाइल इंटरनेट सेवा के निलंबन की अवधि बुधवार आधी रात तक बढ़ा दी गई है।

प्रशासन के साथ वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर डेरा डाल रखा है. आज दूसरे दिन भी किसानों का धरना जारी है.

करनाल में मोबाइल इंटरनेट सेवा के निलंबन की अवधि बुधवार आधी रात तक बढ़ा दी। इससे पहले यह सेवाएं करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में मंगलवार आधी रात तक के लिए निलंबित की गई थीं।

अब दिल्ली बॉर्डर की तरह ही किसान अनिश्चितकाल के लिए हरयाणा के करनाल में भी धरने पर बैठ चुके हैं। उन्होंने खट्टर सरकार से अपनी मांगों को पूरी करने की मांग की है।

करनाल जिला सचिवालय का घेराव करते हुए किसानों ने पक्का मोर्चा जमा लिया है। वहीं खाना, पानी और कपड़े मंगवाए हैं। लंबे संघर्ष की तैयारी है। राकेश टिकैत का कहना है कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।

अबकी बार किसकी सरकार में आज देखिए क्यों किसानों का नया कुरुक्षेत्र बन गया हरियाणा का करनाल! उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक आखिर किसानों की मांग क्या थी जिसके लिए आज करनाल में पुलिस और किसान एक दूसरे के आमने सामने या गये थे । पुलिस ने इस दौरान पानी की बौछार का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी किसान आगे बढ़ गए।

हरियाणा के करनाल में बड़ी संख्या में किसान जमा हुए हैं। किसानों की महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने उनसे बात भी की लेकिन किसान नेताओं और प्रशासन के बीच हुई बातचीत फेल रही। अब किसान मिनी सचिवालय पहुंचे हैं। किसान मार्च करके यहां पहुंचे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

हरियाणा के करनाल में बड़ी संख्या में किसान जमा हुए हैं। किसानों की महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने उनसे बात भी की लेकिन किसान नेताओं और प्रशासन के बीच हुई बातचीत फेल रही। अब किसान मिनी सचिवालय पहुंचे हैं। किसान मार्च करके यहां पहुंचे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। राज्य सरकार ने पहले ही 4 ज़िलों में इंटरनेट, मोबाइल और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी हैं।