GUJARAT RIOTS

एनसीईआरटी (NCERT) की नई रिवाइज्ड किताबों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र ही नहीं किया गया है बल्कि उसकी जगह तीन गुंबद वाली संरचना का जिक्र है।

NCERT ने कक्षा 11वीं व 12वीं की किताबों के पाठ में बड़े फेरबदल किए हैं। जिसमें बाबरी मस्जिद से लेकर गुजरात दंगे के टॉपिक भी शामिल हैं।

दोषी आत्मसमर्पण बिलकीस बानो मामले के 11 दोषियों ने गुजरात में पंचमहल जिले के गोधरा उप-कारागार में आत्मसमर्पण किया।

बिलकिस बानों के 3 दोषियों ने सरेंडर करने को लेकर कोर्ट से समय की मांग की है। दोषियों में से एक ने 6 सप्ताह और दूसरे ने 4 सप्ताह की मोहलत मांगी हैं। बता दें कि दोषियों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। इसके तहत अब 21 जनवरी तक दोषियों को सरेंडर करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि- कोर्ट का मानना ​​है कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है।

गुजरात की पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और प्रदेश वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष जयदीप पटेल उन 86 आरोपियों में शामिल थे जिन पर इस मामले में मुकदमा चला था।

2010 में शुरू हुए मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने क्रमशः 187 और 57 गवाहों की जांच की और लगभग 13 साल तक चले इस केस में 6 जजों ने लगातार मामले की सुनवाई की।

गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को लेकर साजिशन बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से हिंदुस्तान का खून खौल उठा है। बीबीसी ने यह डॉक्यूमेंट्री ऐसे वक्त में बनाई है, जब देश की शीर्ष अदालत ने पीएम मोदी को पूरी तरह क्लीन चिट दे दिया है।

गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को मोदी के खिलाफ जोरदारी से इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस को पॉलिटिकल कैंप बनाया गया. जेएनयू में लेफ्ट विचारधारा के छात्र संगठनों ने इसकी स्क्रीनिग की कोशिश की ABVP ने विरोध किया, मारपीट हुई.

जेएनयू प्रशासन की सलाह को अनदेखा करके लेफ्ट विंग के छात्र डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े रहे। बिजली काटे जाने के बाद झुंड में जमा छात्र मोबाइल पर इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं। इसी दौरान वहां पर जमा हुए लेफ्ट विंग के छात्रों पर पथराव किया गया।

जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने प्राइस से बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, ‘‘मुझे (2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी के) उस वृत्तचित्र के बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं उन साझा मूल्यों से पूरी तरह परिचित हूं, जो अमेरिका और भारत को दो संपन्न एवं जीवंत लोकतंत्रों में।

यह सच है कि दंगे हुए थे लेकिन उसके लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार मोदी जी को बताना ठीक नही। सरेशवाला ने कहा कि 2003 में मैं कुछ लोगों के साथ ब्रिटेन में लॉर्ड आदम से मिला था और उन्होंने ही मुझे तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ और पीएम टोनी ब्लेयर से मुलाकात कराई थी।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बनाई गई BBC की डॉक्यूमेंट्री पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। इस डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए गए हैं।

बिलकिस की ओर से कहा गया है कि इस मामले में रिहाई की नीति गुजरात की नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की लागू होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ही यह मामला सुना गया और सजा भी यहीं सुनाई गई थी।

Bilkis Bano: सेवलिया थाने के एक अधिकारी ने बताया, संदीप पांडे और 10 अन्य कार्यकर्ताओं को सोमवार शाम करीब चार बजे हिरासत में लिया गया। उन्हें बिना अनुमति के पदयात्रा शुरू करने के बाद हिरासत में ले लिया गया।

Teesta Setalvad Case: दाखिल चार्जशीट में SIT ने तीस्ता सीतलवाड़ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चार्जशीट के मुताबिक, तीस्ता सीतलवाड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उस समय गुजरात के सीएम थे, उनको 2002 के गुजरात दंगे में फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़े, फर्जी दस्तावेज बनवाए थे।

Teesta Setalvad: सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत मंजूर किए जाने के एक दिन बाद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया।

Gujarat Riots: तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुजरात दंगा मामले में गिरफ्तार सीतलवाड़ को शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ से अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है।

Bilkis Bano case : गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत इस साल 15 अगस्त को गोधरा सब जेल से 11 दोषियों की रिहाई से जघन्य मामलों में इस तरह की राहत के मुद्दे पर बहस शुरू हो गयी

बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त को गोधरा उप-जेल से रिहा कर दिया गया था। गुजरात सरकार की सजा माफी योजना के तहत उन्हें रिहा किया गया था।