H1B

इंडस्ट्री बॉडी नैस्कॉम ने बुधवार को कहा कि एच1बी वीजा प्रोग्राम में किए गए बदलाव और नई पाबंदियों से कुशल टैलेंट का अमेरिका में आने पर प्रतिबंध लगेगा और इससे अमेरिकन अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी असर पड़ेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक नये प्रतिबंध आगामी 24 जून (बुधवार) से प्रभावी होंगे। इस आदेश का कई भारतीय आईटी पेशेवरों और कई अमेरिकी एवं भारतीय कंपनियों पर प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें अमेरिकी सरकार ने एक अक्टूबर से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021 के लिए एच-1बी वीजा जारी कर दिए थे।

नास्कॉम का कहना है कि अमेरिका के इस कदम से संभवत: और ज्यादा काम विदेशों में होने लगेगा क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर इस तरह का कौशल उपलब्ध नहीं हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1 B वीजा सहित अन्य जॉब वीजा पर इस साल के अंत तक रोक लगा दी है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार अगले वित्त वर्ष में इस प्रस्तावित निलंबन को मंजूरी दे सकती है। अमेरिकी वित्त वर्ष एक अक्टूबर से शुरू होता है और तब कई नए H1B Visa जारी किए जाते हैं।

अमेरिकी नागरिकता एवं अप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ने कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन से सलाह देने और स्थानीन अस्पतालों में मदद करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

अमेरिकी प्रशासन ने एच1बी वीजा की अवधि बढ़ाने के आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

एच-1बी वीजाधारकों ने नौकरी छोड़ने के बाद अमेरिका में अपने प्रवास के समय को बढ़ाने के लिए व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर एक याचिका अभियान शुरू किया है।

अमेरिका में काम करने के लिए एच-1बी वीजा के आवेदन शुल्क के तौर पर अब 10 डॉलर ज्यादा चुकाने होंगे। अमेरिका ने अपनी संशोधित चयन प्रक्रिया के तहत इस संबंध में घोषणा की।

ट्रंप प्रशासन की अति प्रतिबंधात्मक नीतियों के चलते एच-1बी आवेदनों को खारिज किए जाने की दर 2015 के मुकाबले इस साल बहुत अधिक बढ़ी हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्रलय की ओर से H-1B वीजा को लेकर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा गया है कि वह उन देशों के लिए सालाना H-1B वर्क वीजा की संख्या को कम करने पर विचार नहीं कर रहा है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों को स्थानीय स्तर पर रखे जाने को अनिवार्य बनाने वाले देशों के मामले में एच-1बी वीजा की संख्या सीमित करने की अमेरिका की योजना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिली है।

एच-1बी वीजा धोखाधड़ी के मामले में एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है, जो वित्‍त वर्ष 2018 के लिए एच-1बी वीजा हेतु विदेशी श्रम प्रमाणन पाने वाली टॉप-10 कंपनियों में शामिल है।

अमेरिका सरकार के एच-4 कार्य वीजा को समाप्त करने के कदम से हजारों भारतीय प्रभावित होंगे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बराक ओबामा के कार्यकाल में शुरू किए गए इस वीजा को समाप्त करने की योजना बनाई है।

अमेरिका और भारत के बीच अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली 2+2 बैठक से पहले ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि एच-1बी वीजा जारी करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को कहा कि छह सितंबर को नई दिल्ली में अमेरिका के साथ होने वाले मंत्रिस्तरीय वार्ता में भारत एच-1 बी वीजा में बदलाव के मामले को उठाएगा।

अमेरिकी नागरिकता व आव्रजन सेवा (USCIS) के प्रवक्ता फिलिप स्मिथ ने कहा कि 21 मई 2018 तक यूएससीआईएस को H-1B ईमेल पते पर 5,000 से अधिक सूचनाएं मिलीं। यूएससीआईएस ने हालांकि यह नहीं बताया है कि यह शिकायतें किस तरह की हैं या किन कंपनियों से जुड़ी हुई हैं।

अमेरिका में नौकरी कर रहे 70 हजार भारतीयों के लिए बुरी खबर है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की एक अदालत को बताया कि एच -4 वीजाधारकों की कुछ श्रेणियों को काम करने की मंजूरी (वर्क परमिट) रद्द करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

बराक ओबामा कार्यकाल के जीवनसाथी को कार्य परमिट देने के इस फैसले को खत्म करने से 70,000 से अधिक एच -4 वीजाधारक प्रभावित होंगे जिनके पास कार्य परमिट है।