LADAKH AUTONOMOUS HILL DEVELOPMENT COUNCIL

लद्दाख में लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने घोषणा की है कि केंद्र शासित प्रदेश के सभी सात जिलों में अब स्वतंत्र 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद' (LAHDC) का गठन किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 85% नौकरियां आरक्षित की हैं, नई डोमिसाइल नीति लागू की है, और महिलाओं को एक-तिहाई राजनीतिक आरक्षण मिला है। संस्कृति, भाषा और भूमि की सुरक्षा के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं।

लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शन के नोटिफिकेशन रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही इलेक्शन डिपार्टमेंट से 7 दिन में नया नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है।

इस सीट पर पहले शेरिंग नामग्याल काउंसलर होते थे लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीतकर लोकसभा सासंद बने हैं, इसकी वजह से यह सीट खाली हो गई थी