LAND ACQUISITION

नई दिल्ली: विवादास्पद भूमि विधेयक पर अपने रुख से पीछे हटते हुए भाजपा ने संप्रग के भूमि कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों को वापस लाने पर सहमति व्यक्त की जिसमें सहमति के उपबंध के साथ ही

नई दिल्ली: भूमि अधिग्रहण विधेयक की पड़ताल करने वाली संसद की संयुक्त समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए आज और चार दिन का समय दे दिया गया। समिति की हाल ही में हुई बैठक

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विभिन्न निकायों, संगठनों और व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में लंबित है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और

नई दिल्ली: भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं की वजह से देश भर में 804 औद्योगिक परियोजनाओं में से सिर्फ आठ प्रतिशत परियोजनाएं लंबित हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत दिए गए एक आवेदन

नई दिल्ली: इंडिया टीवी-सीवोटर ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में ज़बरदस्त कमी आई है और 78 प्रतिशत लोग भूमि अधिग्रहण विधेयक के ख़िलाफ़ हैं। देश व्यापी पोल के मुताबिक़ 63 प्रतिशत

भोपाल: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह राजनीतिक लाभ पाने के लिए भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने किसानों के

बेंगलुरू: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस पर भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार इस विधेयक के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लोगों को

बेंगलुरु: भूमि विधेयक पर आलोचनाओं से घिरी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी यही मुद्दा छाया हुआ है। दो दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण बिल पर बुकलेट बांटने के साथ

नई दिल्ली: सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आग्रह किया कि वे भूमि विधेयक पर राजनीति न करते हुए राष्ट्रहित में उसे पारित कराने में सरकार का

हैदराबाद: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर देशव्यापी बहस के लिए तैयार है। विपक्ष द्वारा कारगर सुझाव देने पर विधेयक में

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि निजी उद्योग से संबंधित किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और भूमि अधिग्रहण कानून में भी इसके लिए जरूरी संशोधन का प्रस्ताव रखा गया