MANMOHAN GOVERNMENT

यासीन मलिक ने हलफनामे में कहा है कि उसने 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मुलाकात की थी।

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर देश में सात दिन राजकीय शोक रहेगा। राजकीय शोक के दौरान क्या सरकारी छुट्टी रहती है। आइए जानते हैं इससे संबंधित तमाम बातें।

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह साल 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व में साल 2005 में सूचना का अधिकार (RTI) कानून लागू किया गया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही साल 2009 में आधार कार्ड योजना की शुरुआत हुई।

असीम अरुण ने बताया कि मनमोहन सिंह को सरकारी बीएमडब्ल्यू गाड़ी नहीं पसंद थी। वह मारुति 800 को ही अपनी गाड़ी मानते थे। उनका मानना था कि करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, उनकी गाड़ी मारुति 800 है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने भारत के लिए सुखद रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि गत 15 वर्षों के दौरान देश से 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। यह आंकड़े 2005 से 2021 के बीच के हैं। इनमें से 2014 तक कांग्रेस और उसके बाद से अब तक पीएम मोदी की सरकार है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना की महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर कमीशन प्रदान करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सोमवार को दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत में जो दलील दी वह देश की हर महिला का अपमान है।

राजनाथ सिंह ने सवाल उठाया कि अगर मनमोहन सिंह सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसे छुपाकर क्यों रखा गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों में बिजली क्षेत्र में हुए काम को भी गिनाते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से बिजली को लेकर जारी हुए आंकड़ों में प्रधानमंत्री मोदी का दावा सही नजर आ रहा है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं के दूसरे कार्यकाल यानि 2009 से 2014 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति उपलब्ध ऊर्जा में जितनी ग्रोथ हुई थी उससे ज्यादा ग्रोथ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 साल के कार्यकाल में हो गई है

पिछले 3-4 साल से देश में बैंकिंग व्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ है और इस विस्तार का फायदा देश के ग्रामीण बैंकों को भी मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से देश के राज्यों को लेकर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के दौरान देश में ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या में लगभग 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है