NARENDRA

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए शुक्रवार को कहा कि उन्हें उनकी ही पार्टी में लोग गंभीरता से नहीं लेते और उनके बयानों पर हंसते हैं।

बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "किसान यूनियन के साथ 9वें दौर की वार्ता समाप्त हुई। तीनों क़ानूनों पर चर्चा हुई। आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई।"

बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "किसान यूनियन के साथ 9वें दौर की वार्ता समाप्त हुई। तीनों क़ानूनों पर चर्चा हुई। आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई।"

तीन नये कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूतम समर्थन मूल्य पर (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि आज फिर केंद्रीय मंत्रियों के साथ वार्ता के लिए विज्ञान भवन जा रहे है, जहां मध्याह्न् 12 बजे वार्ता शुरू होगी। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की अगुवाई कर रहे यूनियनों के नेताओं के साथ सरकार की यह नौवें दौर की वार्ता है। हालांकि तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किए जाने के बाद किसान नेता पहली बार केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है।

प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अनेक भाषाओं में मकर संक्रांति उत्सव की शुभकामनाएं दीं जो देशभर में पोंगल, माघ बीहू और पौष संक्रांति आदि अलग-अलग नाम से मनाया जाता है।

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और अपना फैसला दोहराया कि ‘वह जनवरी के अंत में दिल्ली में किसानों के मुद्दे पर अंतिम भूख हड़ताल करेंगे।’

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच नौवें दौर की वार्ता तय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार (15 जनवरी) को होगी और केंद्र को उम्मीद है कि चर्चा सकारात्मक होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 16 जनवरी (शनिवार) को देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

भारत के लिए गर्व का एक और मामला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अमेरिकी शोध फर्म ने सबसे लोकप्रिय राज्य का दर्जा दिया है।

सरकार ने स्वदेशी सैन्य विमानन क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े सौदे में पीएसयू हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स से 83 मार्क -1 ए तेजस सेनानियों के IAF के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो दिनरात देशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा में जुड़े हुए हैं यानी हमारे हेल्थ वर्कर्स चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट।

यदि आप सभी राज्यों में स्वास्थ्य और सीमावर्ती श्रमिकों की संख्या को देखें, तो यह लगभग 3 करोड़ है। यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के गुंडों को पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। भारत सरकार ये खर्च उठाएगी: पीएम मोदी

उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के अनुसार नवंबर 2020 तक जारी जिलों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का बागपत विकास के पैमाने पर सबसे अच्छा जिला बन गया है।

देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, संसद से चलता है, सुप्रीम कोर्ट से चलता है और अगर कोई इनमें से किसी की भी बात नहीं सुनेगा तो फिर अराजकता पैदा हो जाएगी।

नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध 8वें दौर की बातचीत में भी नहीं खत्म हो पाया। शुक्रवार को हुई 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा खत्म हो चुकी है। इसपर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि तारीख पे तारीख देना उसकी रणनीति है।

किसान इस बात पर अड़े हैं कि बात तभी बनेगी जब कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, वहीं केंद्र सरकार भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। इससे पहले 4 जनवरी को सातवें दौरा की और 30 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत हुई थी।

कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ें किसान संगठनों और सरकार के बीच आज आठवें दौर की बातचीत हुई। बैठक में सरकार और किसानों के बीच कानून वापसी को लेकर सहमति नहीं बन पाई है।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसान यूनियन और सरकार दोनों ने 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक का निर्णय लिया है। मुझे आशा है कि 15 जनवरी को कोई समाधान निकलेगा।

जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत 28,400 करोड़ रुपये की मंजूरी का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए केंद्रशासित प्रदेश कैसे 'विशेष स्थान' रखता है।

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की तुलना करते हुए प्रणब मुखर्जी ने एक अनुभवी राजनेता के तौर पर एक बड़ी बात लिखी है।