कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जंग के बीच मोदी सरकार ने बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए करीब 200 टीमों का गठन किया गया है।
बेनामी सौदे रोकने के लिए बनाया गया नया बेनामी सौदा (निषेध) कानून एक नवंबर से लागू होगा। इसके तहत सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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