कुछ राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने वाणिज्य मंत्रालय के सरकारी ई-मार्केटप्लेस से अपने मंच पर छोटे हथियारों की बिक्री की इजाजत देने को कहा है।
सरकार ने अलग आदेश में उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण सुविधा या विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई है।
वाणिज्य मंत्रालय ने करीब सौ साल से भी अधिक पुराने सार्वजनिक खरीद विभाग आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) को 31 अक्टूबर 2017 को बंद कर दिया है।
सरकार ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसमें सरकारी खरीद में घरेलू विनिर्माताओं (Domestic Manufacturers) को बढ़ावा दिया जाएगा।
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