PUC

दिल्ली में अब बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के वाहन मालिकों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले की घोषणा करते हुए साफ किया है कि सभी पेट्रोल पंपों को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा।

अगर आपके वाहन में अभी तक HSRP नहीं लगी है तो जल्द से जल्द नजदीकी RTO या अधिकृत डीलर से संपर्क करें।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओला और उबर से दिल्ली-एनसीआर में निजी बसें चलाने की संभावना पर चर्चा की, ताकि सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम हो सके।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यह सख्त रुख राजधानी में बढ़ते वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण और सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

दिल्ली में हर साल वायु प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है। इस बात का का खुलासा विधानसभा में पेश हुई सीएजी रिपोर्ट में चल गया है। प्रदूषण को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार पर कई खामियों को गिनाया है।

PUC Certificates Charges Hike: दिल्ली में बाइक और कार के लिए पीयूसी यानी प्रदूषण सर्टिफ़िकेट बनवाना अब महंगा हो गया है क्योंकि दिल्ली सरकार ने 13 साल बाद अब इसके लिए चार्जेज बढ़ा दिए हैं।

इलेक्ट्रिक इंजन व्हीकल को छोड़कर सभी गाड़ियों के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) होना जरूरी है। इसके लिए आप गाड़ी की जांच करवा कर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसे ऑनलाइन घर बैठे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप।

Delhi News: दिल्ली में वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर वह अपने वाहन में पेट्रोल और डीजल डलवाना चाहते हैं तो उनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

Delhi News: दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।

पीयूसी सर्टिफिकेट न दिखाने वाले वाहन चालकों का तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।

देश भर में एक समान पीयूसी प्रारूप की शुरुआत की जाएगी। नए पीयूसी में वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम और पता, इंजन और चैसिस नंबर दर्ज होगा।

अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने अपने एक आदेश में कहा है कि वाहन मालिकों को अपने वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (GST) देना होगा।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक अधिसूचना में सभी साधारण बीमा कंपनियों को ऐसे वाहनों का तब तक बीमा करने से मना किया है जब तक उसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं हो। वाहनों के बीमा का हर साल नवीनीकरण होता है।