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म्यांमार के सुरक्षा बलों ने पिछले महीने हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर घातक बल प्रयोग रोकने की संयुक्त राष्ट्र की अपील को दरकिनार कर बृहस्पतिवार को कम से कम 10 प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिनकी मौत हो गई।

वैश्विक स्तर पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। यूएनएचआरसी में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र के सचिव पवन कुमार बाधे ने पाकिस्तान में आंतकवाद को पनपने और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का आरोप लगाया।

 संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार मामलों के एक विशेषज्ञ ने म्यांमार में तख्तापलट के विरोध में बड़े प्रदर्शनों के बीच देश में बड़ी हिंसा की आशंका को लेकर आगाह किया है। संयुक्त राष्ट्र के दूत टॉम एंड्र्यू ने कहा कि उन्हें यंगून में सैनिकों को भेजे जाने की खबरें मिली हैं।

रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5.9 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने तीस लाख इराकियों के खाद्य संकट से जूझने की बात कही है, जिसमें विस्थापितों संग देश वापस आए लोगों की संख्या भी शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र ने इस साल अपने 75 वर्ष पूरे किये हैं और उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे बड़े संकट का सामना किया है तथा कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक कार्रवाई को दिशा दी

भारत ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान के इस आरोप की विस्तृत जांच की गई कि भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास संयुक्त राष्ट्र के एक वाहन को जानबूझकर निशाना बनाया और यह तथ्यात्मक रूप से ‘‘गलत और झूठा’’ पाया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बृहस्पतिवार को एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जिसमें अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता में प्रगति की सराहना की गयी है। 

भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के धर्मों के प्रति घृणा की अपनी मौजूदा संस्कृति छोड़ दे और सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर दे तो दक्षिण एशिया और अन्यत्र भी शांति की सच्ची संस्कृति के लिए कोशिश की जा सकती है।

भारत ने धर्मों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने में संयुक्त राष्ट्र के चुनिंदा रुख की आलोचना करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा बौद्धों, हिंदुओं और सिखों के खिलाफ बढ़ती नफरत और हिंसा को पहचानने में नाकाम रही है।

विश्व के कम से कम 100 नेता और अनेक मंत्री बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के कोविड-19 पर विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। इसमें वैश्विक महामारी के प्रभाव और वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की जाएगी, जिससे दुनियाभर में अभी तक 15 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 

संयुक्त राष्ट्र में “अप्रासंगिक और गैरजिम्मेदाराना” टिप्पणी के लिये भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि महासभा ओछे आरोपों के बजाय गंभीर चर्चा का मंच है।

डब्ल्यूएफपी के प्रमुख डेविड बेस्ले ने एक साक्षात्कार में कहा कि नार्वे की नोबेल समिति उन कार्यों को देख रही थी जो एजेंसी संघर्ष में, आपदा में और शरणार्थी शिविरों में प्रतिदिन करती है। लाखों भूखे लोगों को भोजन मुहैया करवाने के लिए अपने कर्मचारियों की जिंदगी को जोखिम में डालती है। 

प्रधानमनंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान UN पर ही जमकर बरसे। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि हमें संयुक्त राष्ट्र के महत्तवपूर्ण अंगों से कबतक बाहर रखा जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बयान दिए। सबसे पहले तो उन्होंने आज के दौर में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर ही कई कड़े सवाल पूछ डाले।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (26 सितंबर) शाम को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली (UNGA) के 75वें सत्र की आम सभा को संबोधित करेंगे।

गोरखपुर के डॉ. कफील खान ने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। खान को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत लगे आरोपों के बाद जेल से रिहा किया गया है और अब वो जयपुर में रह रहे हैं।

ट्रंप प्रशासन शनिवार को यह घोषणा करेगा कि 2015 के परमाणु समझौते के तहत ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की जिन पाबंदियों में ढील दी गई थी, उन्हें फिर से लागू कर दिया गया है।

भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान को 'आतंकवाद का केंद्र' बताते हुए कहा कि इस्लामाबाद किसी को अकारण मानवाधिकार पर व्याख्यान न दे क्योंकि उसने लगातार जातीय और हिंदुओं, सिखों और इसाईयों समेत अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया है।

भारत ने पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में अयोध्या राम मंदिर निर्माण मुद्दा उठाने पर उस पर 'हिंसा की संस्कृति' फैलाने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया है।