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केजरीवाल ने कहा कि मैं अन्य दलों के नेताओं की तरह राजनीतिक नेता नहीं हूं। मुझे काम करना आता है। पिछले 10 वर्षों से मैंने लोगों के विकास के लिए काम किया है।

सरकार ने सभी वित्तीय संस्थाओं को यह राशि ग्राहकों के बैंक खातों में 5 नवंबर, 2020 तक जमा करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में किसानों की कर्ज माफी पर फैसला लिया गया। बैठक में सहकारी मंत्री बंदेप्पा खाशेमपुर, कृषि मंत्री एन एच शिवशंकर रेड्डी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

"राहुल जी, कर्ज माफी का कदम आपकी उस मशीन की तरह नहीं है जिसमें एक तरफ से आलू डालने पर दूसरी तरफ से सोना निकलता है। कांग्रेस अध्यक्ष अपनी इसी मशीन की तर्ज पर किसानों को कर्ज माफी का नया जुमला देकर गये हैं।" 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंदसौर में आयोजित एक रैली में बीजेपी और जमकर हमला बोला और वादा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिनों के भीतर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे।

राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालिक फसली ऋण लेने वाले 28 लाख से अधिक किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ करने की योजना लागू कर दी गई है। 

बंबई स्‍टॉक एक्‍सचेंज (BSE) ने वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों पर से लेनदेन शुल्क हटाने की घोषणा की है।

सरकार ने अगस्‍त और सितंबर महीने के लिए शुरुआती जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करने पर लगने वाले जुर्माना हटाने की घोषणा की है।

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि ऋण माफी योजना के पहले चरण में 11 लाख 93 हजार लघु एवं सीमान्त किसानों का कर्ज माफ किया गया है।

BSNL ने कहा कि उसने सभी सर्किल में नए लैंडलाइन/ वायर लाइन ब्रॉडबैंड / फाइबर-टू-होम (एफटीटीएस) कनेक्शन के इंस्टॉलेशन शुल्क में छूट देने का फैसला किया है।

मध्यप्रदेश में किसानों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी कर्ज माफी की मांग पर मुहर लगा देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और मुख्यमंत्री चौहान ने कर्जमाफी से साफ इनकार करते हुए उचित मूल्य पर उपज खरीदने का भरोसा जरूर दिलाया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों द्वारा कर्ज माफी की बढ़ रही मांगों पर सोमवार को कहा कि इसके लिए राज्यों को अपने संसाधनों से कोष का इंतजाम करना होगा।

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने साइरस मिस्त्री परिवार से जुड़ी दो कंपनियों की टाटा संस के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है।

कैबिनेट ने उत्‍तर प्रदेश के किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। इससे सरकार को 36 हजार करोड़ रुपए का बोझ उठाना होगा।

आरबीआई ने सभी बैंकों से कार्ड भुगतान पर लगने वाला बैंक ट्रांजैक्‍शन चार्ज खत्‍म करने का प्रस्‍ताव किया है। क्रेडिट कार्ड की ब्‍याज दरों को भी घटाने को कहा।