काठमांडू: भारत नेपाल सीमा पर अहम व्यापारिक मार्गों की नाकेबंदी के खिलाफ आज यहां भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन कर रहे दो दर्जन से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इस नाकेबंदी के चलते नेपाल में ईंधन एवं जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत हो गयी है।
ह्यूमन राइट्स एंड पीस सोसायटी (ह्यूमन राइट्स एंड पीस सोसायटी) के कार्यकर्ता भारतीय दूतावास के बाद धरने पर बैठे थे और मांग कर रहे थे कि भारत नेपाल पर से आर्थिक पाबंदी हटाए।
इन कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, भारत की नाकेबंदी मानवाधिकार का उल्लंघन है, मोदीजी नाकेबंदी खत्म कीजिए, नेपाल की संप्रभुता का सम्मान कीजिए और भारत की नाकेबंदी मानवता के खिलाफ अपराध है।
प्रदर्शन के दौरान करीब 26 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए जिनमें मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता कृष्णा पहादी, रेणुका पौडयाल, कृष्णा कादेल, पुष्पा के सी, रेणुका कौचा ओर जनुका पांटा आदि शामिल हैं।
ह्यूमन राइट्स एंड पीस सोसायटी ने भारत नेपाल सीमा नाकेबंदी के खिलाफ 10 दिसंबर के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस से पहले कई कार्यक्रम शुरू हुए हैं। उसने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है।
नेपाल में सितंबर में संविधान की उद्घोषणा के बाद से भारतीय मूल के मधेसी आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि देश का नया संविधान उनके लिए भेदभावकारी है, और अन्य नेपालियों के साथ बराबरी से वंचित करता है। मधेसियों के आंदोलन के चलते भारत से नेपाल में आपूर्ति ठप्प हो गयी है जिससे नेपाल में संकट खड़ा हो गया है।
नेपाल ने भारत पर आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाया है। हालांकि भारत का कहना है कि उसने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और जो प्रतिबंध है उसकी वजह सुरक्षा चिंता है क्योंकि मधेसी प्रदर्शन कर रहे हैं।
