माले: मालदीव में संसद की कार्यवाही शनिवार अनिश्चितकाल तक के लिए टाल दी गई। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन प्रशासन ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं किया है। पीपुल्स मजलिस या संसद ने बताया कि सुरक्षा कारणों से सोमवार से होने वाली कार्यवाही नहीं होगी। सत्र के लिए नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। वहीं, मालदीव के विपक्ष ने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन पर आरोप लगाया कि वह स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दबाव में 9 राजनैतिक कैदियों की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं।
9 राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के उच्चतम न्यायालय के गुरूवार के आदेश के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। इसके साथ ही 12 सांसदों के पद को भी बहाल किया गया, जिन्हें उनके पदों से बेदखल कर दिया गया था। इन सांसदों का पद बहाल होने से 85 सदस्यीय एसेंबली में विपक्ष का बहुमत हो गया है और यामीन तथा उनके मंत्रिमंडल पर महाभियोग का रास्ता साफ हो गया है। संकट का सामना कर रहे राष्ट्रपति ने आज घोषणा की कि उन्होंने पुलिस प्रमुख अहमद सौघी को हटा दिया जिनकी नियुक्ति दो दिन पहले हुई थी।
मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) ने कहा है कि यामीन ने अब तक किसी राजनीतिक बंदी को रिहा नहीं किया है। कोलंबो स्थित एमडीपी के प्रवक्ता हामिद अब्दुल गफूर ने आज कहा, ‘यामीन ने कहा है कि वह आदेश का पालन करेंगे लेकिन 36 घंटे बीतने के बावजूद उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया है।’
