नेपाल में एक बार फिर जनता सड़कों पर आ चुकी है। कुछ महीने पहले चुनी गई बालेन शाह की अगुआई वाली सरकार का लोग विरोध कर रहे हैं। नेपाल में मार्च के महीने में चुनाव हुए थे, जिनमें बालेन शाह को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन अब जनता उनके खिलाफ हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रशासन का सख्त रवैया है। नेपाल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। इस वजह से गरीबों और बेघर लोगों को परेशानी हो रही है। इसी वजह से जनता प्रदर्शन कर रही है।
12 जुलाई को सरकार द्वारा भूमिहीन झुग्गीवासियों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना उन्हें हटाए जाने के फैसले के विरोध में सैकड़ों लोगों ने रविवार को प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्रीय भूमिहीन मोर्चा के आह्वान पर आयोजित यह प्रदर्शन काठमांडू में सिंहदरबार सचिवालय के सामने स्थित मैतीघर मंडला में हुआ। प्रदर्शनकारियों ने ''गरीबों पर अत्याचार बंद करो'', ''मानवाधिकारों का सम्मान करो'', ''अवैध गिरफ्तारियां बंद करो'' और ''भूमिहीन झुग्गीवासियों को आश्रय दो'' जैसे नारे लिखी तख्तियां हाथों में ले रखी थीं।
जेन जी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज
काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित सरकार के एक अस्थायी आवास केंद्र में शुक्रवार रात आई बाढ़ से पानी भर गया। इसके बाद सुरक्षाबलों की मदद से वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहां करीब 150 भूमिहीन झुग्गीवासी रह रहे थे। घटना की जानकारी लेने के लिए 'जेन जेड' से जुड़े युवा कार्यकर्ता शनिवार को वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनपर लाठीचार्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक कार्यकर्ता के चेहरे पर चोट लगी, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन कुमार थापा ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति जताई और गिरफ्तार लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की।
कोशी में भी प्रदर्शन कर रहे लोग गिरफ्तार
कोशी प्रांत में मोरांग जिला पुलिस कार्यालय के मुख्य द्वार पर 'जेन जेड' कार्यकर्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में धरना दे रहे 26 लोगों को भी पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले, अप्रैल में सरकार ने काठमांडू घाटी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भूमिहीन लोगों की झुग्गियां और अन्य अस्थायी ढांचे हटाकर उन्हें बेदखल कर दिया था। इस कार्रवाई से 2,600 परिवारों के 15,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। इनमें से 325 परिवार काठमांडू के विभिन्न हिस्सों में बनाए गए अस्थायी आवास केंद्रों में रह रहे थे। सरकार ने दो जुलाई को भूमिहीन झुग्गीवासियों को छह जुलाई तक इन अस्थायी आवास केंद्रों को खाली करने का निर्देश दिया था। हालांकि, गुरुवार तक 60 से अधिक परिवार वहां रह रहे थे।
गणेश नेपाली ने किया आत्मदाह
काठमांडू में पासपोर्ट विभाग के कार्यालय के सामने गुरुवार को 25 वर्षीय व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया। पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल का पहिया लॉक कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि इस व्यक्ति की पहचान गणेश नेपाली के रूप में हुई है, जो अपनी आजीविका के लिए 'राइड-शेयरिंग' का काम करता था। 'राइड-शेयरिंग' एक परिवहन व्यवस्था है, जहां लोग अपने वाहन की खाली सीटों को अन्य यात्रियों के साथ साझा करते हैं। सूत्रों ने बताया कि पुलिस के साथ बहस के बाद, उसने अचानक अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला और खुद को आग लगा ली। पुलिस ने बीच-बचाव किया और आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि, वह बुरी तरह झुलस गया। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक कर्मचारी के अनुसार, उन्हें बीर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि वह लगभग 50 प्रतिशत जल गए थे।
विपक्ष ने जनकल्याण की अनदेखी का आरोप लगाया
नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी ने रविवार को बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि वह आम नागरिकों के कल्याण के बजाय सोशल मीडिया पर लोकप्रियता को प्राथमिकता दे रही है। नेपाली कांग्रेस ने सरकार के सत्ता में आने के शुरुआती 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए काठमांडू से सटे ललितपुर जिले में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख गगन कुमार थापा ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह भूमिहीन बस्तियों में रहने वाले लोगों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही है।
काठमांडू में 15 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित
इस साल की शुरुआत में काठमांडू घाटी में सरकार द्वारा बेदखली अभियान शुरू किए जाने के कारण 2,600 से ज्यादा घरों में रहने वाले 15,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए। नेपाल सरकार ने मई में काठमांडू में नदी के किनारे बसी बस्तियों से विस्थापित हुए हर भूमिहीन और अनधिकृत रूप से रहने वाले परिवार को पुनर्वास सहायता के तौर पर 15,000 रुपये देने का फैसला किया। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख ने कहा, "यह सरकार लोगों की जान की तुलना में सोशल मीडिया पर मिलने वाले 'लाइक्स' को लेकर ज्यादा चिंतित है।" इस कार्यक्रम में कई स्वतंत्र विशेषज्ञों ने भी अपनी चिंताएं जाहिर कीं।
बालेन सरकार पर विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप
राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद राज पोखरेल ने कहा, "सरकार गलत जानकारी और भ्रामक बातें फैलाकर देश चला रही है और सोशल मीडिया को अपना युद्ध का मैदान बना रही है।" पोखरेल ने दावा किया कि सरकार शेयर बाज़ार में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में नाकाम रही है, जिसके कारण पिछले तीन महीनों में छोटे निवेशकों को 4.5 अरब नेपाली रुपये का नुकसान हुआ है। विदेश मामलों के जानकार सौरभ राज पंत ने कहा, "बालेन्द्र शाह सरकार ने सत्ता में आने के बाद शुरुआती 100 दिनों में जो वादे किए थे, उनमें से सिर्फ 16 फीसदी ही पूरे किए गए। सरकार की प्रगति असल में नहीं, बल्कि सिर्फ फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया मंचों पर ही दिखी।" सुशासन के जानकार रमेश अधिकारी ने आरएसपी सरकार पर आरोप लगाया कि वह "संस्थागत विकास और कानून के शासन को छोड़कर व्यक्ति-केंद्रित राजनीति को बढ़ावा दे रही है।"
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