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ट्रंप और जेलेंस्की के बीच सोमवार को होगी अहम वार्ता, बैठक में शामिल होंगे यूरोपीय नेता

 Edited By: Amit Mishra
 Published : Aug 17, 2025 04:52 pm IST,  Updated : Aug 17, 2025 05:31 pm IST

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस बैठक में यूरोपीय नेता भी शामिल होंगे। यह बैठक ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में हुई अहम वार्ता के बाद हो रही है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (L) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (R) - India TV Hindi
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (L) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (R) Image Source : AP

कीव: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने रविवार को कहा कि यूरोपीय नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक सोमवार को व्हाइट हाउस में होगी। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा प्रमुख वॉन डेर लेयेन ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि ‘‘राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुरोध पर, मैं कल व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक में शामिल होऊंगी।’’ 

ट्रंप ने क्या कहा?

इस बीच यहां यह भी बता दें कि,  शिखर सम्मेलन के बाद ‘फॉक्स न्यूज’ के साथ एक साक्षात्कार में जब ट्रंप से पूछा गया कि यूक्रेन में युद्ध कैसे समाप्त हो सकता है और क्या भूमि की अदला-बदली होगी, तो ट्रंप ने कहा ‘‘ये वो बिंदु हैं जिन पर हम काफी हद तक सहमत हैं।’’ यूक्रेन से क्षेत्रीय रियायतें हासिल करना लंबे समय से शांति समझौते पर किसी भी वार्ता के लिए मॉस्को की पूर्व शर्तों में से एक रहा है। 

.ये हो सकता है पुतिन का दांव

पुतिन शायद यह दांव लगा रहे हैं कि यूक्रेन पर लगातार सैन्य दबाव बनाए रखते हुए इन रियायतों पर जोर देना उनके लिए फायदेमंद होगा। यूक्रेन में युद्ध को लेकर जनता में बेचैनी बढ़ रही है और पुतिन उम्मीद कर रहे होंगे कि थकी हुई जनता अंततः इस समझौते को स्वीकार्य और आकर्षक भी मानेगी। 

जेलेंस्की ने साफ किया है रुख

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, जिन्हें अलास्का शिखर सम्मेलन से बाहर रखा गया था, ने कहा है कि कीव क्षेत्रीय रियायतों पर सहमत नहीं होगा। ऐसा कदम यूक्रेन के संविधान के तहत अवैध होगा, जिसमें देश की क्षेत्रीय सीमाओं में परिवर्तन को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। 

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