पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने नोटिस में जारी करते हुए कहा है कि वह यूएसएआईडी में काम कर रहे 2,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और हजारों अन्य कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन का ये कदम एक संघीय न्यायाधीश द्वारा शुक्रवार को यूएसएआईडी कर्मचारियों को काम से हटाने की अनुमति देने के बाद उठाया गया है। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल निकोल्स ने कर्मचारियों द्वारा सरकार की योजना पर अस्थायी रोक लगाने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद इतने कर्मचारियों की छंटनी की गई है।
ट्रंप सरकार ने जारी की अधिसूचना
यूएसएआईडी से निकाले गए कर्मचारियों को भेजी गई अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि 23 फरवरी को रात 11:59 बजे से यूएसएआईडी के सभी प्रत्यक्ष नियुक्त कर्मचारियों को प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाएगा, सिवाय उन कर्मचारियों के जो मिशन-आधारित आवश्यक कार्यों, प्रमुख नेतृत्व और विशेष रूप से नामित कार्यक्रमों से जुड़े हैं।
ट्रंप और मस्क ने कही थी ये बात
बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने पहले ही यूएसएआईडी के वॉशिंगटन स्थित मुख्यालय को बंद कर दिया था और वैश्विक स्तर पर हजारों अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रमों को रोक दिया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी एलन मस्क का कहना है कि विदेशी सहायता और विकास कार्य अनावश्यक खर्च और उदारवादी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं।
कोर्ट ने लगाई है फटकार
यूएसएआईडी को बंद करने की योजना के खिलाफ एक अन्य मामले में एक न्यायाधीश ने प्रशासन को विदेशी सहायता पर रोक लगाने से अस्थायी रूप से मना किया है और न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने अदालत के आदेश के बावजूद विदेशी सहायता को रोक रखा है और निर्देश दिया कि वैश्विक सहायता कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से फिर से शुरू किया जाए।
