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पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, बीबीसी पर आयकर सर्वे को लेकर पाक पत्रकार ने किया सवाल, यूएस ने किया दरकिनार

Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826 Published : Feb 16, 2023 08:22 am IST, Updated : Feb 16, 2023 10:26 am IST

पाकिस्तानी मीडिया के एक पत्रकार जहांजेब अली ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से सवाल किया कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर इनकम टैक्स सर्वे हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइज ने कहा 'वे इस पर नजर रखे हुए हैं।' इससे ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया।

बीबीसी के आयकर सर्वे पर पाक पत्रकार के सवाल को अमेरिका ने किया दरकिनार- India TV Hindi
Image Source : ANI बीबीसी के आयकर सर्वे पर पाक पत्रकार के सवाल को अमेरिका ने किया दरकिनार

Washington: पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दरअसल भारत में बीबीसी के दफ्तरों पर जो इनकम टैक्स सर्वे हो रहा है। इसे पाकिस्तानी पत्रकार ने मुद्दा बनाना चाहा और अमेरिकी विदेश विभाग से भारत में बीबीसी के इनकम टैक्स सर्वे पर सवाल दागा, लेकिन विदेश विभाग ने उस पत्रकार को और उसके सवाल को दरकिनार कर दिया। 

जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी मीडिया के एक पत्रकार जहांजेब अली ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से सवाल किया कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर इनकम टैक्स सर्वे हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइज ने कहा 'वे इस पर नजर रखे हुए हैं।' इससे ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया। 

तब पाकिस्तानी पत्रकार अली ने दोबारा इस पर सवाल किया, लेकिन नेड प्राइज ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा 'बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो 2002 के दंगों पर बनाई गई है, इस पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कोई कमेंट तक नहीं किया।'

हालांकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर उल्लेखनीय बातें कहीं। साथ ही दोनों देशों को लोकतांत्रिक देश बताया और भारत को अच्छे कारोबारी साझेदार के रूप में रेखांकित किया।

दरअसल, भारत में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे हो रहा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के दिल्ली-मुंबई समेत 20 ठिकानों पर आयकर विभाग ने टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के कारण सर्वे किया है। 

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