बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सीएम नीतीश की ओर से राज्य में युवा आयोग के गठन का ऐलान किया गया है। लेकिन ये युवा आयोग है क्या? इस आयोग में कौन-कौन शामिल होंगे? युवाओं को किस तरह से इस आयोग की ओर से मदद पहुंचाई जाएगी? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस खबर में...
बिहार में सरकार की ओर से पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग के गठन का उदेश्य यहां के युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाना है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस मुद्दे पर मुहर लगी।
युवा आयोग के गठन से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दी। इसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उदेश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराईयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजजगारोन्मुखी बनें, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।
सीएम नीतीश ने आयोग के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बताया है कि बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। इनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में इस फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर जो युवा काम करने जाते हैं, उनके हितों की रक्षा करना भी इस आयोग का कार्य होगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसके गठन की समुचित प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी।
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