बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार परीक्षा के प्रश्नपत्रों के लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून लाएगी। चौधरी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद राज्य सरकार प्रदेश में प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं को रोकने के लिए एक कड़ा कानून ला रही है। नया कानून राज्य विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र में विधानसभा द्वारा पारित किया जाएगा।’’ बिहार विधानसभा और राज्य विधान परिषद का मानसून सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने पहले ही सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और आम प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है। अब बिहार सरकार ने भी एक सख्त कानून लाने का फैसला किया है, जिससे राज्य में भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और कदाचार पर अंकुश लगेगा।’’ हालांकि, उन्होंने नए कानून के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक -2024 प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर बिहार लगातार चर्चा में रहा है और इसकी जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है।
उपमुख्यमंत्री ने इसे लेकर कहा, ‘‘जांच जारी है। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मामले की जांच देश की प्रमुख जांच एजेंसी द्वारा की जा रही है।’’ इस बीच, सीबीआई ने नीट-यूजी विवाद में पहली गिरफ्तारी करते हुए पटना से दो लोगों को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को बृहस्पतिवार को पटना की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि सीबीआई अब उनसे पूछताछ के लिए अदालत से दोनों की रिमांड मांगेगी। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा (टियर)-3 के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर भी काफी विवाद हुआ था।
(इनपुट-भाषा)
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