नई दिल्ली: उद्योग मंडल एसोचैम ने आज कहा कि केंद्र सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद खत्म होने देने तथा इस संबंध में पिछले कानून पर लौटने का फैसला आर्थिक सुधारों के लिए झटका है। एसोचैम का कहना हे कि इससे महत्वपूर्ण औद्योगिकीकरण के लिए जमीन का अधिग्रहण करना बहुत कठिन हो जाएगा। एसोचैम के महासचिव डी एस रावत ने कहा, हमें उम्मीद है कि अब यह पहल राज्य सरकारों के पाले में चली जाएगी। हमें उम्मीद है कि कुछ प्रगतिशील राज्य अपने स्तर पर कानून लाएंगे क्योंकि जमीन का मामला राज्यों के अधीन आता है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने अध्यादेश की राह छोड़ते हुए एक आदेश जारी किया है ताकि 13 केंद्रीय कानूनों को उस दायरे में लाया जाए कि वे जमीन कानून के तहत अधिग्रहीत जमीन के मालिकों को लाभान्वित करें।
