नई दिल्ली: कॉल ड्रॉप की समस्या पर दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। इस समस्या का समाधान न करने पर मोबाइल ऑपरेटरों को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हालांकि कंपनियों ने सरकार को विश्वास दिलाया है कि अगले एक आद महीने में इसमें सुधार आएगा।
संचार व सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अधिकारियों और टेलीकॉम कंपनियां BSNL व MTNL के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। जिसमें उन्होंने निर्देश दिया की समस्या में सुधार न लाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सरकार और कंपनियों के बीच हुए लाइसेंस समझौते के मुताबिक अब मोबाइल सेवा की गुणवत्ता में खराबी की स्तिथि में आर्थिक दंड का प्रावधान है। डॉट के चुनिंदा अधिकारियों ने इस संबध में टेलीकॉम कंपनियों से बात कर इस स्थिति के बारे में अवगत करा दिया है।
कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया है कि आने वाले एक-डेढ़ महीने में स्थिति बेहतर हो जाएगी। BSNL और MTNL को भी टावरों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। इन कंपनियों ने सरकार के भवनों पर नए टावर लगाने की एक योजना भी तैयार कर ली है। डॉट की इस योजना को जल्द ही अमल में लाने की मंजूरी दे देगा।
दूरसंचार विभाग का कहना है कि मोबाइल ऑपरेटरों को यह स्वीकार करना होगा कि कॉल ड्रॉप की समस्या इन पांच-छह महीनों में और बिगड़ती जा रही है। जबकि टावरों को हटाने की घटनाएं तो पहले भी हो रही थी। इसलिए कंपनियों की इस बात को मान्य नहीं किया जा सकता कि टावरों की संख्या कम होने से ही कॉल ड्रॉप की समस्या सामने आई है।
