नई दिल्ली: देश के प्रमुख व्यापारियों ने खुदरा कारोबारी क्षेत्र के बेहतर नियमन और विकास के लिए एक अलग आंतरिक व्यापार मंत्रालय बनाने की जोरदार मांग की है।
व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कन्फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स-कैट ने मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी सरकार ने पहली बार छोटे व्यापारियों की तरफ ध्यान दिया है और उनकी कर्ज संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुद्रा एजेंसी की शुरूआत की है। साथ ही साथ छोटे कारोबारियों के नाम प्रधानमंत्री ने खुला पत्र भी लिखा है।
कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि 46 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और सालान 30 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले खुदरा क्षेत्र के लिए एक अलग मंत्रालय और एक राष्ट्रीय व्यापार नीति बननी चाहिए। खंडेलवाल ने कहा कि सरकार वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी लागू करने की दिशा में जोर शोर से पहल कर रही है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में खुदरा व्यापारियों को शामिल नहीं किया गया है।
जीएसटी में खुदरा क्षेत्र की काफी अहम भूमिका होगी, लेकिन व्यापारियों को इस पूरी प्रक्रिया से अलग रखा गया है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने भी व्यापारियों को जीएसटी पर अमल की कार्ययोजना के बारे में कई जानकारी नहीं दी है।
केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2016 से देश में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में जीएसटी प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें इस प्रणाली के क्रियान्वयन से अवगत कराया जाना चाहिए। इससे कर प्रणाली कितनी सरल होगी इसके बारे में जागरुकता लाना जरूरी है।
