नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार 23 नवंबर को नए किसान कानून को लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी कर चुकी है और अब कानून को लागू करना भी सुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के आइटी विंग के इंचार्ज अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है।
नए किसान कानून को दिल्ली में लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की अधिसूचना को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अमित मालवीय ने लिखा, “दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नए किसान कानून को लागू करने के लिए 23 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी है और इसे लागू करना भी शुरू कर दिया है। अब खालिस्तानी और माओवादी जब इसका (कानून का) विरोध करने के लिए उतर गए हैं तो वह (केजरीवाल सरकार) दिल्ली को जलाने के लिए मौका देख रहे हैं। यह (विरोध) किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ राजनीति है।”
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले 26 नवंबर को नए किसान कानूनों को किसान विरोधी बताया था। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा था, “केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापिस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन पर वॉटर कैनन चलाई जा रही हैं। किसानों पर ये जुर्म बिलकुल ग़लत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है।”
गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किसान कानून का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया है और दिल्ली पुलिस की उस मांग को भी नकार दिया है जिसमें दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से दिल्ली के 9 स्टेडियमों को अस्थाई जेल बनाने की मांग की थी।
आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता खुलकर विरोध कर रहे किसानों का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार से मांग की है कि विरोध कर रहे किसानों के साथ तुरंत बात करें।
