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'मुझे सब-इंस्पेक्टर नहीं बनना, कांस्टेबल ही ठीक हूं..', दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने की डिमोशन की अपील

 Reported By: Abhay Parashar Edited By: Subhash Kumar
 Published : Mar 12, 2026 02:24 pm IST,  Updated : Mar 12, 2026 02:38 pm IST

'मुझे नहीं बनना सब-इंस्पेक्टर, मै कांस्टेबल ही ठीक। कृपया करके मेरी पदोन्नति को उल्टा किया जाए'। ये मांग दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने की है। SI ने डिमोशन की मांग करते हुए लेटर भेजा है जिसपर हर कोई हैरान है।

Delhi police si demotion- India TV Hindi
दिल्ली पुलिस के SI ने की डिमोशन की अपील। (सांकेतिक फोटो) Image Source : PTI/REPORTER

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पुलिस विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बारे में सुनकर अधिकारियों से लेकर आम लोग तक हैरान हैं। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का लेटर चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि एसआई साहब की प्रार्थना ही कुछ ऐसी है। सब इंस्पेक्टर ने अपने प्रमोशन को वापस करने की अपील की है। पुलिस अधिकारी की अपील है कि उसे डिमोशन देकर वापस से कांस्टेबल बना दिया जाए।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की अजीबो गरीब रिक्वेस्ट से पुलिस महकमा हैरान हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली की उत्तर पूर्वी जिले के एक पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर ने हाल ही में अपने आला अधिकारियों के सामने एक रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट ऐसी थी जिससे अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। एक सब इंस्पेक्टर अपनी पदोन्नति को वापस करवाना चाहता है।

कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुआ था SI

दरअसल, ये सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुआ था। बाद में पदोन्नत हुई तो उसे सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। लेकिन खुश होने के बजाय अब वह चाहते है कि उन्हें वापस कांस्टेबल बना दिया जाए। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की पेंशन सेल की ओर से सभी संबंधित इकाइयों को पत्र भेजा गया है। ये मामला अपने आप में बेहद अजीब है। लिहाजा किसी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसे अमली जामा पहनाया जाए।

Delhi police si demotion
Image Source : REPORTERवायरल हुई SI की मांग।

पुलिस मुख्यालय ने रिपोर्ट मांगी

इस मामले में आगे की कार्रवाई से पहले पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और इकाइयों से रिपोर्ट मांगी है। पत्र में कहा गया है कि यह बताया जाए कि संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई विभागीय जांच, आपराधिक मामला, विजिलेंस जांच, निलंबन, शिकायत, ओवरपेमेंट, मेडिकल या अनुपस्थिति से जुड़ा कोई मामला लंबित तो नहीं है। साथ ही नो डिमांड सर्टिफिकेट भी तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है। यदि तय समय में कोई जानकारी नहीं दी जाती है तो इसे निल रिपोर्ट माना जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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