नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) अब एक नई कवायद शुरू करने जा रहा है। नागरिक सेवाओं को डिजिटल बनाने की व्यापक पहल के तहत राजधानी में अब स्मार्ट, कैशलेस पार्किंग सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है। करोल बाग और लाजपत नगर क्लस्टर समेत आठ प्रमुख जगहों पर डिजिटल पार्किंग शुरू होगी। इस सिस्टम से कारों के लिए फास्टैग और दोपहिया वाहनों के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहज, कैशलेस भुगतान संभव हो सकेगा। निगम ने कहा कि यह परियोजना नागरिक सेवाओं को डिजिटल बनाने की व्यापक पहल का हिस्सा है।
8 जगहों पर होगी शुरुआत
इसने दो क्लस्टर समेत आठ स्थानों की पहचान की है, जहां शुरुआती चरण में यह सिस्टम शुरू किया जाएगा। इनमें नेहरू प्लेस (आउटर रिंग), नेहरू प्लेस (इनर रिंग), शास्त्री पार्क, कश्मीरी गेट आईएसबीटी, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, नरेला डीडीए मार्केट, लाजपत नगर क्लस्टर और करोल बाग क्लस्टर शामिल हैं। लाजपत नगर क्लस्टर में सेंट्रल मार्केट, वीर सावरकर मार्ग और ओल्ड डबल स्टोरी रोड तथा करोलबाग क्लस्टर में अजमल खान रोड, बैंक स्ट्रीट और आर्य समाज रोड शामिल हैं।
अवैध पार्किंग पर अंकुश, कैश लेनदेन खत्म
नगर निगम ने अपने सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करके शुल्क का संग्रहण तथा इन स्थलों के संचालन और प्रबंधन के लिए एक एजेंसी का चयन करने के लिए एक निविदा जारी की है। परियोजना से परिचित एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना, अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाना, नकद लेनदेन को खत्म करना और राजस्व संग्रह में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। वहीं, एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि दिल्ली यातायात पुलिस ने शहर भर में लगभग 233 स्थानों की पहचान की है, जहां यातायात जाम की समस्या रहती है और इससे यात्रियों और आम जनता को असुविधा होती है।
ट्रैफिक में सुधार की कवायद
अधिकारी ने बताया कि सूची लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री के साथ साझा की जाएगी। यातायात इकाई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ''राष्ट्रीय राजधानी में यातायात की समस्याओं को सुधारने के लिए एक उच्च स्तरीय अध्ययन किया गया। जो अधिकारी रोजाना ड्यूटी पर होते हैं, उनसे भी सुझाव लिए गए कि यातायात की समस्याओं को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है।'' उन्होंने कहा कि इन कमियों और बाधाओं को दूर करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), मेट्रो और पीडब्ल्यूडी को सौंपा जाएगा। (इनपुट-भाषा)
