Friday, March 29, 2024
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बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के आधार कार्ड बनवा रही है केजरीवाल सरकार: आदेश गुप्ता

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि शहर की जनता में भय और डर का माहौल बना कर AAP के कार्यकर्ता मोटी वसूली करने में लगे हुए हैं।

Vineet Kumar Singh Edited by: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published on: May 07, 2022 20:56 IST
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Image Source : PTI FILE Delhi chief minister Arvind Kejriwal and his deputy Manish Sisodia.

Highlights

  • सिसोदिया ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तुंरत बिजली का कनेक्शन, पानी, राशन मुहैया करवाने का निर्देश दिया: गुप्ता
  • गुप्ता ने कहा कि बीजेपी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को हटा रही है जबकि दिल्ली सरकार इन्हें बचा रही है।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के साथ-साथ इनका पेंशन लगवाने का भी काम कर रही है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पार्टी के कार्यकतार्ओं और दिल्ली के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र लिखकर यह आरोप लगाया है।

आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया पर लगाए गंभीर आरोप

आदेश गुप्ता ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने विधायकों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तुंरत बिजली का कनेक्शन, पानी, राशन और भी जरूरी मदद तुरंत मुहैया करवाने का निर्देश दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को हटाने का काम कर रही है जबकि दिल्ली सरकार इन्हें बचाने का काम कर रही है। आदेश गुप्ता ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इन पर बुलडोजर भी चलवाएंगे।


‘सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाते हैं AAP के विधायक’
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि शहर की जनता में भय और डर का माहौल बना कर AAP के कार्यकर्ता मोटी वसूली करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता से इन्हें बेनकाब करने और पुलिस में इनके खिलाफ शिकायत करने की अपील की है। अपने खुले खत में गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाने और EWS कोटे का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी (Bangladeshi) और रोहिंग्या (Rohingya) के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

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