अब राजस्थान सरकार पेपरलीक करने वालों को कड़ी सजा देगी। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि पेपरलीक करने वाले लोगों को अब उम्र कैद की सजा मिलेगी। जानकारी दे दें कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ये फैसला सीएम अशोक गहलोत ने लिए हैं। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिव को निर्देश दिए हैं कि डिपार्टमेंट के साथ बैठ कर तैयार ड्राफ्ट तैयार करें। ये क़ानून जुलाई के मानसून सत्र में विधान सभा में रखा जाएगा।
कब तक शुरू हो सकता है बजट सत्र?
जानकारी दे दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान सरकार का आखिरी बजट सत्र 14 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। कभी भी सत्र शुरू होने की अधिसूचना जारी हो सकती है। सूत्रों की मानें तो सभी विभागों को विधानसभा सत्र की तैयारियों के लिए निर्देश पहले ही दे दिए हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि जो सत्र बुलाया जाएगा वह पिछले सत्र का विस्तारित रूप होगा। अभी तक सत्र अवसान की फाइल राज्यपाल को नहीं भेजी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार सत्र का अवसान नहीं करवाएगी और इसी सत्र को आगे बढ़ाएगी। यह विस्तारित सत्र 8 से 10 दिन चल सकता है। 15वीं विधानसभा का आठवां सत्र 23 जनवरी से 21 मार्च तक चला था।
पेपर लीक बड़ा सियासी मुद्दा
गौरतलब है कि राजस्थान में पेपर लीक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। राज्य में सरकार की कई कोशिशों के बावजूद भी पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकीं। जानकारी दे दें कि पेपर लीक के कारण गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। यदि सरकार बजट सत्र का विस्तारित रूप में ही इस सत्र को बुलाती है तो विधायकों को ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा। बता दें नए सत्र की शुरुआत होने पर ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका मिलता है।
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