Maharashtra Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए शिंदे सरकार शानदार मौका लेकर आई है। गुरुवार को ही महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि वह MPSC के दायरे के बाहर के खाली पड़े 75 हजार पदों को भरने का काम करेगी। सीएम कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार को इन मसलों पर सलाह देने के लिए राज्य में एक नीति आयोग जैसी संस्था बनेगी। इसके साथ ही सीएम कार्यालय की ओर से कहा गया है कि ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 75 हजार पदों पर भर्ती के लिए आईबीपीएस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए लिया बड़ा फैसला
एक अन्य फैसले में शिंदे सरकार ने राज्य सरकार को मार्गदर्शन देने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर 'महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान' स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक महिलाओं के 2800 स्वंय सहायता समूह गठित करने को भी मंजूरी दी।
किसानों का कर्ज माफ केरगी सरकार
शिंदे सरकार ने भूमि विकास बैंक से किसानों द्वारा लिए गए 964.15 करोड़ रुपये के कुल फसल कर्ज को माफ करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क (मेग्नेट) को कोष के लिए फंड देगी। मंत्रिमंडल ने 30 जून, 2022 तक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के दौरान दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने का भी निर्णय लिया है।
