कौन सा देश कितना भ्रष्ट है, इसे लेकर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स-2024 ने मंगलवार को अपनी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 180 देशों के नाम हैं, इस सूची में भारत 96वें पायदान पर पहुंच गया है। साल 2023 में भारत की रैंक 93 थी। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 135 नंबर पर और श्रीलंका 121 पर हैं, जबकि बांग्लादेश की रैंकिंग और भी नीचे 149 पर चली गई है। इस लिस्ट में चीन 76वें स्थान पर है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र होने की सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर हैं।
कैसे तैयार होती है किसी देश की रैंकिंग
सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के धारणागत स्तरों के आधार पर यह इंडेक्स 180 देशों की रैंकिंग के लिए 0 से लेकर 100 के पैमाने का उपयोग करता है। इसके अनुसार ''शून्य'' का अर्थ अत्यधिक भ्रष्ट और ''100'' का तात्पर्य बिल्कुल साफ-सुथरा होता है। इस आधार पर वर्ष 2024 में भारत का कुल स्कोर 38 था, जबकि 2023 में यह 39 और 2022 में 40 था। बहरहाल, वर्ष 2023 में भारत की रैंक 93 थी और इस साल की रैंकिंग में भारत 96वें पायदान पर है।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी सीपीआई दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वैश्विक भ्रष्टाचार रैंकिंग है। यह मापता है कि विशेषज्ञों और व्यवसायियों के अनुसार प्रत्येक देश का सार्वजनिक क्षेत्र कितना भ्रष्ट है।
देश के अंकों की गणना कैसे की जाती है?
प्रत्येक देश का स्कोर 13 विभिन्न भ्रष्टाचार सर्वेक्षणों और आकलनों से प्राप्त कम से कम 3 डेटा स्रोतों लिया जाता है। ये सोर्स विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। सीपीआई की गणना करने की प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जारी की जाने वाली सूची यथासंभव मजबूत और सुसंगत है या नहीं।
किसी देश/क्षेत्र की रैंक और उसके स्कोर के बीच क्या अंतर है?
किसी देश का स्कोर 0-100 के पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार का अनुमानित स्तर है, जहां 0 का मतलब अत्यधिक भ्रष्ट है और 100 का मतलब जहां भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है।
किसी देश की रैंक सूचकांक में अन्य देशों के सापेक्ष उसकी स्थिति है। सूचकांक में शामिल देशों की संख्या बदलने पर ही रैंक बदल सकती है।
इसलिए रैंक उस देश में भ्रष्टाचार के स्तर को बताने के मामले में स्कोर जितना महत्वपूर्ण नहीं है।
किसी देश के सीपीआई स्कोर में छोटे उतार-चढ़ाव या बदलाव आमतौर पर महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर साल परिणामों की पूरी लिस्ट में, उन सभी देशों को चिह्नित किया जाता है जिनमें "सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण" परिवर्तन आया है। किसी देश या क्षेत्र को सूचकांक में स्थान देने के लिए, इसे सीपीआई के 13 डेटा स्रोतों में से कम से कम 3 होना चाहिए। किसी देश की सूची से बाहर होने का मतलब यह नहीं है कि वह देश भ्रष्टाचार-मुक्त है, केवल यह कि भ्रष्टाचार के स्तर को सटीक रूप से मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है।
सीपीआई किस प्रकार के भ्रष्टाचार को मापती है?
सीपीआई डेटा स्रोत विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार की निम्नलिखित अभिव्यक्तियों को कवर करती है, जिसमें
- रिश्वत
- सार्वजनिक धन का विचलन
- अधिकारी परिणामों का सामना किए बिना निजी लाभ के लिए अपने सार्वजनिक कार्यालय का उपयोग कर रहे हैं
- सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की सरकारों की क्षमता
- सार्वजनिक क्षेत्र में अत्यधिक लालफीताशाही जिससे भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ सकते हैं
- सिविल सेवा में भाई-भतीजावादी नियुक्तियां
- यह सुनिश्चित करने वाले कानून कि सार्वजनिक अधिकारियों को अपने वित्त और हितों के संभावित टकराव का खुलासा करना होगा
- रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करने वाले लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा
- संकीर्ण निहित स्वार्थों द्वारा राज्य पर कब्ज़ा
- सार्वजनिक मामलों/सरकारी गतिविधियों पर जानकारी तक पहुंच
सीपीआई में क्या शामिल नहीं है:
- भ्रष्टाचार के बारे में नागरिकों की प्रत्यक्ष धारणाएं या अनुभव
- कर धोखाधड़ी
- अवैध वित्तीय प्रवाह
- भ्रष्टाचार के समर्थक (वकील, लेखाकार, वित्तीय सलाहकार आदि)
- काले धन को वैध बनाना
- निजी क्षेत्र का भ्रष्टाचार
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाए और बाज़ार
सीपीआई धारणाओं पर आधारित क्यों है?
भ्रष्टाचार में आम तौर पर अवैध और जानबूझकर छिपी हुई गतिविधियां शामिल होती हैं, जो केवल घोटालों या अभियोजन के माध्यम से सामने आती हैं। इससे मापना बहुत कठिन हो जाता है।
सीपीआई बनाने वाले स्रोत और सर्वेक्षण सावधानीपूर्वक डिजाइन और कैलिब्रेटेड प्रश्नावली पर आधारित होते हैं, जिनका उत्तर विशेषज्ञों और व्यवसायियों द्वारा दिया जाता है।
