Thursday, January 15, 2026
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ओल्ड गुरुग्राम में प्रस्तावित मेट्रो लाइन के रूट में बदलाव, डूंडाहेड़ा और सेक्टर-21 के लोगों को मिलेगा फायदा

मेट्रो के दो स्टेशन उद्योग विहार फेज-4 और फेज-5 के स्थान में बदलाव किया जाएगा। इसका फायदा डूंडाहेड़ा और सेक्टर-21 के लोगों को मिलेगा। ये दोनों जगहें भी मेट्रो से जुड़ जाएंगी।

Edited By: Shakti Singh
Published : Apr 21, 2025 01:56 pm IST, Updated : Apr 21, 2025 01:56 pm IST
Metro train- India TV Hindi
Image Source : PTI मेट्रो (फाइल फोटो)

ओल्ड गुरुग्राम में बन रही नई मेट्रो लाइन के दो स्टेशनों की जगह में बदलाव किया गया है। 28.5 किलोमीटर लंबे ओल्ड गुरुग्राम रूट पर कुल 27 मेट्रो स्टेशन होंगे। इनमें से दो मेट्रो स्टेशन उद्योग विहार फेज-4 और फेज-5 के स्थान में बदलाव करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसा होने पर डूंडाहेड़ा और सेक्टर-21 के लोगों को फायदा मिलेगा। ये दोनों जगहें भी मेट्रो से जुड़ जाएंगी। 

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि पुरानी योजना के तहत ऐमा रोड से निकलने के बाद मेट्रो लाइन सेक्टर-18 और सेक्टर-19 के बीच रोड से गुजरती है। यह आगे जाकर जयपुर हाइवे के पास से साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन से जुड़ती है।

क्या है नया प्लान?

नए प्लान के अनुसार ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो दिल्ली रोड पर हनुमान चौक तक जाएगी। यहां से मेट्रो सेक्टर-19 और सेक्टर-20 के बीच की रोड से गुजरते हुए साइबर सिटी मेट्रो से जुड़ेगी। नए रूट में उद्योग विहार फेज-4 और फेज-5 के स्थान में बदलाव किया जाएगा। इससे डूंडाहेड़ा और सेक्टर-21 भी मेट्रो से जुड़ जाएंगे।

तीन चरण में होगा निर्माण

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण तीन चरण में होना है। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर नौ तक का टेंडर जारी किया गया है। 1286 करोड़ रुपये के टेंडर के तहत आईरटी और जीआरपी सर्वे कराया जा रहा है। पहले चरण में कुल 14 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि मेट्रो रूट पर कितने नाले-नाली, गैस, बिजली और टेलीफोन की लाइने हैं। दूसरे चरण में सेक्टर नौ से साइबर सिटी और तीसरे चरण में मेट्रो डिपो बनाया जाएगा।

हिमगिरी आश्रम विवाद दूर करने के आदेश

उमंग भारद्वाज चौक के पास हिमगिरी आश्रम की जमीन मेट्रो रूट में आ रही है। इसे लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में संपदा अधिकारी को जल्द से जल्द यह विवाद सुलझाने के लिए कहा गया है। शहरी विकास प्रधान सलाहकार ने यह आदेश दिया है।

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