नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने आम कश्मीरियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें यह हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आपकी सलामती हमारी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं अजीत डोवल ने आम कश्मीरियों के साथ बातचीत करते हुए उनके साथ भोजन भी किया। अजीत डोवल धारा 370 हटने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने के बाद घाटी की सुरक्षा का जायजा लेन पहुंचे थे। अजीत डोवल ने सुरक्षा बलों के साथ मुलाकात की और उनकी बातें भी सुनी।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने घाटी में तैनात अर्धसैनिक बलों के जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों से भी मुलाकात कर उनका मनोबल बढाया। अजीत डोवल धारा 370 के बाद घाटी की स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।
डोभाल ने शोपियां जिले में लोगों से कहा, ‘‘सबकुछ ठीक हो जाएगा। आपकी रक्षा और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।’’ कश्मीर में अभूतपूर्व सुरक्षा कदम उठाए गए हैं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं तथा सभी संचार सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। डोभाल बंद दुकानों के बाहर एक पगडंडी पर खाना खाते तथा स्थानीय लोगों से बात करते दिखे। उन्होंने सुरक्षा मुद्दे और अनुच्छेद 370 हटाने तथा राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के फैसले पर लोगों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने लोगों से कहा, ‘‘आपके और उनके बच्चे यहीं रहेंगे। वे विश्व में अपना नाम करेंगे।’’
उन्होंने क्षेत्र में मौजूद पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की और विगत कई वर्षों से राज्य में स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने में उनकी भूमिका की सराहना की। डोभाल ने पुलिसकर्मियों से कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर पुलिस सर्वश्रेष्ठ पुलिसबलों में से एक है। हमारे लिए इसका विशेष स्थान है।’’ बाद में स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों से बात करते डोभाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनके साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह भी थे।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देनेवाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास कर इसे दो हिस्सों में विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है। एक हिस्सा जम्मू-कश्मीर होगा जिसमें विधानसभा होगी जबकि दूसरा हिस्सा लद्दाख का होगा जो कि बगैर विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश होगा। (इनपुट-भाषा)
