लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते शनिवार को कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार आम नागरिकों को सुरक्षा देने और आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 5, कालिदास मार्ग स्थित आवास पर अभियोजन विभाग द्वारा संचालित 'अपराधियों को सजा कराओ अभियान' की समीक्षा के दौरान यह बात कही।
अखिलेश यादव ने कहा कि जनता की रक्षा और अपराधियों को दंड दिलाना राज्य का प्रथम कर्तव्य होता है। मुल्जिमों को सजा कराए जाने पर संतोष जताते हुए इस तरह का अभियान आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के मुकदमों को तेजी से निस्तारित कराकर सजा दिलाने के लिए अभियान चलाया जाए। इस अभियान की जानकारी देते हुए महानिदेशक अभियोजन डॉ. सूर्य कुमार ने कहा कि 1 जुलाई, 2015 से 7 मई, 2016 तक चलाया गया।
अभियान के दौरान 1 लाख 7 हजार अपराधियों की जमानत निरस्त कराई गई तथा 24932 अपराधियों को उनके अपराध की सजा दिलाई गई। उन्होंने बताया कि 27 अपराधियों को मृत्युदंड, 2,167 अपराधियों को आजीवन कारावास, 4,561 अपराधियों को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा, 1,974 हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को सजा कराई गई।
इसके अलावा, 23,452 गंभीर मुकदमे सत्र न्यायालय को सुपुर्द कराकर शुरू कराए गए। महानिदेशक अभियोजन ने यह भी बताया कि संगीन अपराधों में 'बिना डरे, बिना बिके' गवाही देने वालों को अभियोजन के दौरान विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया। ज्यादा संख्या में मुकदमों के निस्तारण के लिए वारंट तामील होने की नियमित निगरानी भी की जा रही है।
