लखनऊ: उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपराध नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में कहा, अच्छी और प्रभावी कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता।
साथ ही उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना एवं अपराध नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि थाने आने वाले लोगों की एफआईआर तुरंत लिखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं करने का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है और इससे सरकार की छवि खराब होती है। उन्होंने राज्य पुलिस के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों के वर्दी भत्ते में 25 फीसदी तथा बैरकों में रहने वाले पुलिस एवं पीएसी कर्मियों के पारिवारिक आवासीय भत्ते में 25 फीसदी बढोतरी का ऐलान किया।
गृह विभाग मुख्यमंत्री के ही पास है।उन्होंने गृह विभाग की नवीनीकृत तथा अपेडेटेड वेबसाइट की शुरूआत की। अखिलेश यादव ने कहा कि डायल 100 सेवा के माध्यम से पुलिस के रेस्पांस समय को कम करने के लिए पुलिस विभाग को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है।
