नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की ओर से प्रस्तावित एक मसौदा परामर्श में कहा गया है कि राज्य के अस्पताल उन मरीजों के शव परिजनों को सौंपने से इंकार नहीं कर सकते हैं, जिनकी मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई हो और उनके परिवारवाले अंतिम संस्कार से पहले बिल का भुगतान करने में असमर्थ हों।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हालांकि, इस प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि बिल माफ हो गया। अस्पताल उन परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जो बाद में भी बिल का भुगतान नहीं करते हैं।
उन्होंने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “कोई अस्पताल बिल का भुगतान नहीं होने की वजह से किसी मरीज का शव परिवारवालों को सौंपने से मना नहीं कर सकता है। मौत की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। मौत के बाद शव समाज का होता है और उसका अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए।”
यह मसौदा प्रस्ताव नौ सदस्यों वाले विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। इस पैनल की अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक कीर्ति भूषण ने की है।
पिछले साल कुछ निजी अस्पतालों पर अधिक बिल लेने और अस्पताल में गलत तरीकों का इस्तेमाल होने की शिकायत के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 13 दिसंबर को इस पैनल का गठन किया था।
