नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते (एमओसी) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी। आधिकारिक बयान के अनुसार एमओसी के जरिए दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र समेत अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे और आईसीटी (सूचना संचार प्रौद्योगिकी) उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता सुनिश्चत बनाने के लिये चर्चा के साथ रणनीति तथा बेहतर तरीकों को साझा करेंगे।
बयान में कहा गया है, ‘‘समझौता आपसी हित से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, साइबरस्पेस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग, साइबर सुरक्षा खतरों/घटनाओं और दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के साथ-साथ उनका मुकाबला करने के लिए बेहतर परिपाटियों को साझा किया जाएगा।"
समझौते के तहत भारत और जापान सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचे आदि के समक्ष साइबर खतरों को कम करने को लेकर व्यवहारिक सहयोग के लिये संयुक्त तंत्र का विकास करेंगे।
बयान के अनुसार, ‘‘भारत और जापान एक खुले, मुक्त, निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय साइबरस्पेस परिवेश और नवोन्मेष, आर्थिक वृद्धि और व्यापार तथा वाणिज्य के एक इंजन के रूप में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
