नयी दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने युवा करदाताओं को भ्रमित करने और अनधिकृत रूप से एक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए तीन प्रधान आयुक्त रैंक के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारियों के विरुद्ध सोमवार को आरोप पत्र जारी किया। रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कर में वृद्धि करने की बात कही गई थी।
तीन आईआरएस अधिकारी- संजय बहादुर, श्री प्रकाश दुबे और प्रशांत भूषण को आरोप पत्र के संबंध में 15 दिन के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तीनों अधिकारियों को केंद्रीय सिविल सेवा नियम का उल्लंघन करने के लिए ड्यूटी से भी हटा दिया गया है।
बता दें कि आईआरएस अधिकारियों ने जो सुझाव भेजे थे, वह सोशल मीडिया में भी लीक हो गई थी। इस रिपोर्ट में उच्च आय वाले लोगों पर 40 प्रतिशत तक का टैक्स लगाने की अनुशंसा की गई थी।
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