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दलित परिवारों के खाते में 10 लाख रुपए होंगे ट्रांसफर, यह राज्य ने शुरू कर रहा है कार्यक्रम

रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए सर्वदलीय बैठक की और उस बैठक में सभी राजनीतिक दलों से सांसदों, विधायकों भाग लिया, मुख्यमंत्री ने इसी बैठक में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: June 28, 2021 17:08 IST
Dalit families will be provided with Rs 10 lakh assistance under CM Dalit empowerment programme in T- India TV Hindi
Image Source : PTI दलित परिवारों के खाते में 10 लाख रुपए होंगे ट्रांसफर, यह राज्य ने शुरू कर रहा है कार्यक्रम

हैदराबाद. दलित परिवारों के सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाने के लिए तेलंगाना में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में तय किया गया है कि राज्य के दलित परिवारों को मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 

तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार शुरुआत में इस योजना के तहत राज्य की 119 विधानसभा सीटों में हर विधानसभा सीट से 100 दलित परिवारों का चुनाव किया जाएगा और उनके बैंक खातों में 10 लाख रुपए की राशि ट्रांस्फर की जाएगी। यानि पहले चरण में राज्य के कुल 11900 दलित परिवारों के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का बजट जारी करने की घोषणा भी की है। 

रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए सर्वदलीय बैठक की और उस बैठक में सभी राजनीतिक दलों से सांसदों, विधायकों भाग लिया, मुख्यमंत्री ने इसी बैठक में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में लगभग 7.8 लाख दलित किसान हैं जिनके पास 13.58 लाख एकड़ भूमि है और भविष्य में उनके हित में भी काम करने की जरूरत है। 

तेलंगाना में किसानों के लिए रायथु बंधु योजना भी है जिसके तहत राज्य में हर साल किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, इस योजना को राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2018 को लॉन्च किया था। इस योजना का पैसा भी सीधा किसानों के खाते में जाता है और राज्य के लगभग 60 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है। छोटे और मध्यम दर्जे के किसान राज्य में इस योजना का लाभ उठाते हैं। 

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