नई दिल्ली: दिल्ली- एनसीआर और इससे सटे राज्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने और उपाय सुझाने के साथ ही इसे मॉनिटर करने के लिए एक आयोग (कमीशन) गठन के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। इस आयोग में एक चेयरपर्सन के साथ-साथ केंद्र सरकार, एनसीआर में शामिल राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसरो के भी प्रतिनिधि भी होंगे।
जानकारी के मुताबिक़ ये आयोग पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) की जगह लेगा। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। इस आयोग के बनने के बाद तमाम टॉस्क फोर्स, कमिटी, एक्सपर्ट ग्रुप आदि को खत्म कर दिया जाएगा। पहले वायु प्रदूषण को लेकर बनी इन समितियों और के बीच अक्सर समन्वय नहीं बन पाता था। अब यह आयोग ही वायु प्रदूषण संबंधी आदेश और दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के खराब होते स्तर को लेकर चिंता जताई थी और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नया कानून लाएगा और उसके समक्ष चार दिन के भीतर एक प्रस्ताव पेश करेगा।
