अमरावती: मेजबान आंध्र प्रदेश समेत छह राज्यों के वित्त मंत्री 15 वें वित्त आयोग के लिए नियम एवं शर्तों तथा राज्यों पर उसके परिणामों पर चर्चा करने के लिए आज यहां बैठक करेंगे। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री यनमाला रामकृष्णुडू ने कल यहां एक बयान में बताया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज यहां दस बजे राज्य सचिवालय में एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
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मंत्री ने दावा किया कि कोषों के वितरण के वास्ते 2011 की जनगणना के इस्तेमाल की 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण अकेले आंध्र प्रदेश को हर साल 8000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी, ओड़िशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा।
रामकृष्णुडू ने कहा, ‘‘हम 15 वें वित्त आयोग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करेंगे और इसे राष्ट्रपति को सौंपेंगे।’’
आज के सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे। पिछले महीने तिरुवनंतपुरम में भी ऐसी ही एक बैठक हुई थी।
