नई दिल्ली: केंन्द्र सरकार में शामिल लोक जनशक्ती पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने गरीब सवर्णों को आरक्षण की वकालत की है। कंद्रीय मंत्री पासवान ने गरीब सवर्णों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है। पासवान ने कहा है कि, "ऊंची जातियों के लोग भी गरीब होते हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए की उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि उन्हें दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसलिए हमारी पार्टी (लोक जनशक्ति पार्टी) ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को 15 फीसदी आरक्षण देने का सुझाव दिया है।"
राम विलास पासवान इससे पहले प्रमोशन में आरक्षण की लिए अध्यादेश लाने की भी बात कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक दिन पहले ही कहा है कि दोनों मुद्दों (एसटी-एसटी एक्ट के प्रावधानों में बदलाव और प्रोन्नति में आरक्षण) के लिए अध्यादेश का पर सरकार का रुख स्पष्ट है। इसे लेकर संबंधित मंत्रिमंडलीय समूह (जीओएम) में भी कोई मतभेद नहीं है। इसके अलावा पासवान न्यायपालिका में भी आरक्षण की वकालत कर चुके हैं।
केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान ने कहा, "हम लोग जो बात कर रहे हैं वह संविधान की बात कर रहे हैं। जैसे आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति होती है वैसे ही देश में जजों की नियुक्ति के लिये इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस का गठन किया जा सकता है और जब इस सर्विस का गठन होगा तो फिर कम्पटीशन के आधार पर तय किया जायेगा और हर वर्ग के लोगों को संविधानिक के नियमों से आरक्षण मिलेगा।"
