नई दिल्ली- इंटरनेट की व्हाट्सएप्प, वाइबर और स्काइप जैसी मैसेंजर सेवाओं के माध्यम से घरेलू निशुल्क कॉल प्रणाली को समाप्त करने की दिशा में एक आधिकारिक समिति ने सुझाव दिया है कि टैरिफ और नियमन के लिए नियमित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के निमित्त इनका मानदंड निर्धारित किया जाना चाहिए।
समिति ने कहा, "इस नियमन से उनके द्वारा दी जा रही अन्य दूरसंचार सेवाओं पर बाधा नहीं आनी चाहिए। मौजूदा दूरसंचार लाइसेंस शर्तो के तहत इंटरनेट दूरभाष को सीमित शर्तो के साथ मंजूरी दी गई है। लेकिन ओटीटी के मूल्य निर्धारण (ओवर द टॉप) के साथ घरेलू वॉइस संचार सेवाओं में मौजूदा दूरसंचार आय के मॉडल को ध्वस्त करने की क्षमता है।"
तकनीक विशेषज्ञ ए.के.भार्गव की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई टैरिफ योजनाओं को सरकार के इंटरनेट तटस्थता के सिद्धांतों पर खरा उतरना चाहिए।
उन्होंने कहा, "वैध यातायात प्रबंध गतिविधियों को मंजूरी दी जानी चाहिए लेकिन इन्हें इंटरनेट तटस्थता के मुख्य सिद्धांतों के खिलाफ जांचा जाना चाहिए।" इंटरनेट तटस्थता से अभिप्राय है कि सरकार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर सभी डेटा और सेवाओं को समान रूप से उपलब्ध करानी चाहिए। इंटरनेट के इस्तेमाल पर, उसकी सामग्री, साइटों, एप आदि के लिए उपभोक्ताओं से अलग से शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।
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