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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, नंबर के हिसाब से एक दिन छोड़कर चलेगी गाड़ियां

 Written By: India TV News Desk
 Published : Dec 04, 2015 04:30 pm IST,  Updated : Dec 04, 2015 08:10 pm IST

नई दिल्ली: बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 जनवरी 2016 से दिल्ली में निजी वाहन 1 दिन छोड़कर चलेंगे। एक दिन सम (Even) नंबर और

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दिल्ली: नंबर के हिसाब से एक दिन छोड़कर चलेगी गाड़ियां

नई दिल्ली: बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 जनवरी 2016 से दिल्ली में निजी वाहन 1 दिन छोड़कर चलेंगे। एक दिन सम (Even) नंबर और अगले दिन विषम (Odd) नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी।

यह जानकारी एक आधिकारिक सूत्र ने दी है। सूत्र ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को यह तय किया कि 1 जनवरी, 2016 से एक दिन सम संख्या वाले वाहन और अगले दिन विषम संख्या वाले वाहन चलेंगे। इससे दिल्ली की सड़कों पर जहां एक तरफ जाम की समस्या दूर होगी, वहीं पर्यावरणीय प्रदूषण का स्तर भी घटेगा।

कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को जन विरोधी बताया और इसे केजरीवाल का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। वहीं, बीजेपी ने प्रदूषण घटाने के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि फैसला प्रैक्टिकल होना चाहिए। पर्यारवण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को नजदीकी काम के लिए साइकिल इस्तेमाल करने को कहा।

अगर ये नियम लागू हुआ तो दिल्ली में गाड़ियां कैसे चलेंगी ?

ये माना जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस इस पर नजर रखेगी कि सड़क पर जो गाड़िया उतरी हैं वो सम नंबर की हैं या विषम नंबर की है। इस आधार पर गाड़ियों की जांच होगी। गाड़ी के आखिरी डिजिट की जांच होगी। जिस दिन सम नंबर की गाड़ियों को चलने की मंजूरी होगी उस दिन जिन गाड़ियों के आखिरी डिजिट 0,2,4,6,8 होंगे वहीं गाड़ियां सड़क पर चल सकेगी। जिस दिन विषम गाड़ियों के चलने की मंजूरी होगी उस दिन जिन गाड़ियों के आखिरी डिजिट 1,3,5,7,9 होंगे, वहीं गाड़ियां सड़क पर चल सकेंगी।

ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि गुरूवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में रहना गैस चैंबर में रहने जैसा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का वर्तमान स्तर चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गया है और यह गैस चैंबर में रहने जैसा है। कोर्ट ने साथ ही केन्द्र और दिल्ली सरकार को इससे निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजनाएं पेश करने का निर्देश दिया था।

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