DELHI HIGH COURT

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन(AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा को मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने से जुड़े सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं।

आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि न तो वह और न ही उनका छात्र संगठन दिल्ली पुलिस द्वारा मांगे गए 'पीस बॉन्ड' पर हस्ताक्षर करेगा। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा याचिका ठुकराए जाने पर कहा कि वे अब इस नोटिस को आगे चुनौती देंगी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईसा नेता नेहा बोरा की याचिका खारिज कर दी और उन्हें 10,000 रुपये के पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने का आदेश दिया है। ऐसे में जानिए क्या होता है पीस बॉन्ड, इसपर अगर हस्ताक्षर ना करें तो क्या होगा?

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने नेहा बोरा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा SEM के समक्ष पीस बॉन्ड भरने के नोटिस के खिलाफ अपील की थी।

आईसा नेता नेहा बोरा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को तीखी बहस हुई। नेहा बोरा ने कहा, रिजीम चेंज की मांग गलत नहीं है। आज इस मामले में कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। जानें कोर्ट में कल क्या क्या हुआ?

दिल्ली हाई कोर्ट में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने BNSS के तहत 10,000 रुपये का बॉन्ड भरने और शांति बनाए रखने संबंधी नोटिस को चुनौती दी है। सुनवाई में मजिस्ट्रेट की स्वतंत्र जांच, प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था को लेकर दोनों पक्षों दलीलें दीं।

कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों नेता अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन दोनों के मामले अभी तक (स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट) कोर्ट में चल रहे थे। वहीं अब इन दोनों नेताओं की जमानत को लेकर ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा।

CJP नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने अपनी न्यायिक हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उनके वकील इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर मथुरा रोड क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि कदम नहीं उठाए गए तो जज धरने पर बैठेंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि साझा मंशा से गैंगरेप कराने में भूमिका निभाने वाली महिला को भी आरोपी बनाया जा सकता है। हालांकि, महिला अकेले गैंगरेप के आरोप का सामना नहीं कर सकती। मामला नाबालिग के यौन शोषण से जुड़ा है।

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दिपके के खिलाफ सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दिपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रदर्शन का ऐलान किया है।

एलपीजी सिलेंडर को लेकर अब एक और बड़ा अपडेट आया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आधार बायोमीट्रिक को अनिवार्य करने के केंद्र सरकार के फैसले पर जवाब मांगा है। जी हाँ, ये फैसला दृष्टिबाधित लोगों को ध्यान में रखकर लिए जाने की बात कही जा रही है. ज्यादा जानकारी के लिए देखें ये वीडियो।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पर्सनैलिटी राइस्ट से जुड़े 4 साल पुराने केस में दिग्गज अभिनेता को ये निर्देश दिए हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI के छह अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने पाया कि इन अधिकारियों ने पूर्व IRS अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल के दस्तावेज लौटाने से जुड़े मामले में कोर्ट के सामने गलत तथ्य पेश किए थे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैध वीजा होने के बावजूद भारत में प्रवेश की गारंटी नहीं होती।

2020 दिल्ली दंगा मामले से जुडी बड़ी साजिश के आरोप मे गिरफ्तार आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है।

अपने ही रिश्तेदार के दुष्कर्म की शिकार एक नाबालिग बच्ची ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसके जवाब में हाई कोर्ट ने ऐसी बात कही है, जिसे पढ़कर आपका दिल पसीज जाएगा। जानें पूरी खबर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा को 24 घंटे के अंदर CJP एक्टिविस्ट द्वारा शेयर किए गए पीएम मोदी के आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, CJP नेताओं को भी इस मामले में कोर्ट ने तलब किया है।

DUSU चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने जीत के जुलूस पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद कैसे हिंसा हुई।

दिल्ली विश्वविद्यालय में आज छात्रसंघ का चुनाव है। यहां 4 पदों के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा पर सुनवाई भी होनी है।