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लखवी मामले में पाकिस्तान सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण : राजनाथ

 Written By: IANS
 Published : Apr 10, 2015 06:29 pm IST,  Updated : Apr 10, 2015 06:32 pm IST

लखनऊ: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में कहा कि मुंबई हमले के षड्यंत्रकारी जकीउर रहमान लखवी को एक बार फिर रिहा कर पाकिस्तान ढुलमुल रवैया अपना रहा है। यह

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लखनऊ: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में कहा कि मुंबई हमले के षड्यंत्रकारी जकीउर रहमान लखवी को एक बार फिर रिहा कर पाकिस्तान ढुलमुल रवैया अपना रहा है। यह बेहद निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनाथ ने यह बात गोमतीनगर स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की नई शाखा के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में कहा।

कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के मामले पर राजनाथ ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा, "कश्मीरी पंडितों के मसले पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। मैं इस मामले में आगे भी मुख्यमंत्री से बात करूंगा।"

ज्ञात हो कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से कालोनी बसाने के गृहमंत्री के प्रस्ताव पर पीडीपी और भाजपा में सहमति नहीं बन पा रही है।

इससे पहले अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजनाथ ने कहा कि फसल बर्बाद होने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार इस बात को छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकार को किसानों की आत्महत्या की बात छिपाने के बजाय उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा देना चाहिए।

गृहमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री का निर्देश था कि फसल नुकसान का जायजा लेने अलग-अलग राज्यों में दूसरे राज्यों के मंत्री जाएंगे। इसलिए उप्र में महाराष्ट्र के मंत्री आए थे। फसल नुकसान का आकलन करने मैं महाराष्ट्र गया था।"

उन्होंने कहा, "ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वह संकट की घड़ी में किसानों की तुरंत मदद करे, ताकि वे आत्महत्या जैसा कदम न उठाएं।"

किसानों के मुआवजे को लेकर राजनाथ ने कहा कि फसल नुकसान पर पहले जितना मुआवजा मिला, उसे बढ़ाकर डेढ़गुना कर दिया गया है। नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। इसकी रिपोर्ट मिलते ही केंद्र सरकार की तरफ से सहायता राशि दे दी जाएगी।

राजनाथ ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार से मिली रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने 32 फीसदी राजस्व को बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है। प्रदेश सरकार अब बजट नहीं होने का बहाना नहीं कर सकती। उसे विकास कार्यो में खुले दिल से खर्च करना चाहिए।

 

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