भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में रुके प्रदेश के मज़दूरों को उनके रुकने और भोजन की व्यवस्था के लिए उनके खातों में प्रदेश सरकार द्वारा एक-एक हजार रूपये जमा कराये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें और अधिक राशि दी जाएगी।
उन्होंने अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों की इन व्यवस्थाओं की निगरानी के लिये सात वरिष्ठ अधिकारियों को भी तैनात किया है। जनसंपर्क विभाग ने आधिकारिक तौर पर बृहस्पतिवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के कारण उनके प्रदेश में रुके मध्य प्रदेश के मजदूरों के रुकने और राशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की है।
चौहान ने कहा कि प्रदेश के सांसदों और विधायकों से उनके क्षेत्र के ऐसे प्रभावित मजदूरों की सूची शीघ्र भेजने के लिए कहा जा रहा है। जैसे-जैसे नाम आते जायेंगे, राशि उन मजदूरों के खातों में हस्तांतरित करते जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फसल कटाई के बाद मजदूरों के पास काम समाप्त हो चुका है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कलेक्टरों को ऐसे मजदूरों के रुकने एवं राशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मजदूरों की व्यवस्था के लिए जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की है।’’ चौहान ने कहा कि राशन कार्ड धारकों को इस माह से दो माह के लिए प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम राशन नि:शुल्क दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें एक किलो दाल और गेहूँ-चावल दिया जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिये राशन की व्यवस्था की जा रही है।
