नई दिल्ली. लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को कहा कि संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान कोविड-19 के मद्देनजर सांसदों को अध्यादेशों की कोई कागजी प्रति वितरित नहीं की जाएगी और इसकी जगह उन्हें डिजिटल प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार द्वारा लागू किए गए कई अध्यादेशों के आगामी सत्र में संसद में आने की उम्मीद है।
लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा, "सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर और संक्रमण के प्रसार को रोकने के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र से अध्यादेशों की कागजी प्रति वितरित नहीं की जाएगी क्योंकि भौतिक रूप से कागजों के प्रबंधन से संक्रमण हो सकता है।"
इसने कहा कि हालांकि, सदस्यों को अध्यादेश की डिजिटल प्रति का वितरण जारी रहेगा। लोकसभा सचिवालय सत्र आयोजन के लिए भौतिक दूरी सुनिश्चित करने सहित आवश्यक प्रबंध कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि अभी सत्र की तारीख तय नहीं हुई हैं, लेकिन इसके सितंबर के दूसरे सप्ताह से पहले आयोजित होने की संभावना नहीं है। नियमों के अनुसार सदन की बैठक 23 सितंबर से पहले होनी चाहिए क्योंकि दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। (भाषा)
