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प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में लांच करेंगे बीमा, पेंशन योजनाएं

 Written By: IANS
 Published : May 09, 2015 07:13 am IST,  Updated : May 09, 2015 07:13 am IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कोलकाता में बीमा और पेंशन क्षेत्र की तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लांच करेंगे। यह घोषणा वित्त मंत्रालय ने की। मंत्रालय द्वारा यहां जारी एक बयान में कहा गया

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प्रधानमंत्री मोदी लांच करेंगे बीमा पेंशन योजनाएं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कोलकाता में बीमा और पेंशन क्षेत्र की तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लांच करेंगे। यह घोषणा वित्त मंत्रालय ने की। मंत्रालय द्वारा यहां जारी एक बयान में कहा गया है, "लांच की जाने वाली दो योजनाएं-प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)-किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु या किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या विकलांगता से बीमा सुरक्षा प्रदान करेगी।"

पेंशन योजना-अटल पेंशन योजना (एपीवाई)-वृद्धावस्था में आय की सुरक्षा प्रदान करेगी।

पीएमएसबीवाई योजना के तहत बीमा धारक को 12 रुपये की सालाना बीमा पर दो लाख रुपये की निजी दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह योजना बैंक के बचत खाता धारक के लिए 18 से 70 वर्ष की अवस्था के लिए लागू है। इसके तहत बीमा लेने वाले बैंक को हर साल 31 मई या उससे पहले खुद खाते से प्रीमियम काट लेने की अनुमति देंगे, जिस पर बीमा धारक को एक जून से अगले साल 31 मई तक दुर्घटना बीमा सुरक्षा हासिल होगी। इस बीमा का खुद-ब-खुद नवीनीकरण होता रहेगा।

दूसरी योजना पीएमजेजेबीवाई के तहत सभी बचत खाता धारक को किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपये की एक वर्षीय जीवन बीमा सुरक्षा दी जाएगी। यह 18 से 50 वर्ष तक की अवस्था के लिए लागू है। इसके तहत हर बीमाधारक के लिए प्रीमियम राशि सालाना 330 रुपये है।

पेंशन योजना एपीवाई असंगठित क्षेत्र को लक्षित है। इसके तहत उपभोक्ता को 60 वर्ष की अवस्था पूरी करने के बाद 18 से 40 वर्ष की अवस्था के बीच चुने गए विकल्पों के आधार पर न्यूनतम 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। इस तरह इस योजना में योगदान 20 साल या उससे अधिक का होगा।

तीनों योजनाएं विभिन्न राज्यों में एक साथ 112 केंद्रों पर लांच की जाएंगी, जिसमें संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे।

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