Thursday, April 25, 2024
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कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद अब प्रियंका गांधी ने PM से कर दी ये मांग

पत्रकार वार्ता के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, "लखीमपुर में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आपकी सरकार के गृह राज्य मंत्री का बेटा है। "

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: November 20, 2021 10:31 IST
Priyanka Gandhi demand PM Should not share stage with Ajay Mishra Teni in Lucknow  कृषि कानून की वाप- India TV Hindi
Image Source : PTI कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद अब प्रियंका गांधी ने PM से कर दी ये मांग

Highlights

  • प्रियंका गांधी ने की अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग
  • गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होईए- प्रियंका
  • लखीमपुर में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा- प्रियंका

नई दिल्ली. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लिए जाने का बड़ा ऐलान किया था। उनके इस ऐलान के बाद आज कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए एक बड़ी मांग कर दी है। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' को बर्खास्त करने की मांग कर दी।

प्रियंका गांधी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आप लखनऊ में होने वाली DGP कॉन्फ्रेंस में क़ानून व्यवस्था को संभालने वाले उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रीमंडल में अपने पद बर बने हुए हैं, उन्हें बर्खास्त करिए।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नियत साफ है तो आज आप अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होईए। देशभर में किसानों पर दर्ज़ मुकदमें वापस लिजिए और जिन किसानों की मृत्यु हुई हैं उनके परिवारजनों को आर्थिक अनुदान दीजिए।"

पत्रकार वार्ता के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, "लखीमपुर में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आपकी सरकार के गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में यूपी सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिशि की है। माननीय उच्चत न्यायलय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है।"

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